पुणे – पुणे महापालिकेने रुबी हॉल, सह्याद्री हॉस्पिटल (कर्वे रोड), के. के. आय इन्स्टिट्यूट यांसारख्या नामांकित खासगी रुग्णालयांना अतिरिक्त ०.५० एफएसआय देताना रोजचे मिळून १९ मोफत बेड गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याची अट घातली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ मिळालेल्या रुग्णांची संख्या अत्यंत नगण्य असून मोफत उपचारासाठी राखीव ठेवले जाणारे बेड वापरले जात नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
दररोज उपलब्ध असलेले १९ बेड दरवर्षी ६,९३५ रुग्णांना मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मागील तीन वर्षांत अवघ्या २८४ रुग्णालयांनाच याचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे गरजू रुग्णांना मोफत उपचाराची संधी असतानाही केवळ महापालिकेकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने अनेक जण या मदतीपासून वंचित राहत असून महापालिकेने या मोफत बेडची नागरिकांना जास्तीत जास्त उपलब्धता व्हावी यासाठी शहरी गरीब योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
आकडेवारी …
– रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये तीन वर्षांत फक्त ७२ रुग्णांनाच लाभ मिळाला आहे
– सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये मागील तीन वर्षांत ७९ रुग्णांनी लाभ घेतला.
– के. के. आय. इन्स्टिट्यूटमध्ये तीन वर्षांत मिळून ७५ रुग्णांनी उपचार घेतले.
– औंध इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस AIMS येथे २०१३ पासून महापालिकेच्या शिफारशीनुसार दररोज १० मोफत बेड उपलब्ध ठेवण्याचा करार झाला. मात्र, दोन वर्षांत फक्त ३३ रुग्णांना आणि चालू वर्षात फक्त ३ रुग्णांना सवलतीचा लाभ मिळाला.
महापालिकेकडून जनजागृतीच नाही
या योजनेचा लाभ इतक्या अल्पसंख्येने रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यामागे दोन कारणे समोर आली आहेत. त्यात प्रामुख्याने या योजनांची माहितीच नागरिकांना नसणे तसेच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून या योजनेची जनजागृतीच न करणे ही आहे. याशिवाय, दारिद्र्यरेषेखालील उत्पन्नाची (५० हजार रुपयांपेक्षा कमी) ही जुनी मर्यादा ‘गरीब व गरजू रुग्ण’ ठरवताना वापरण्यात येत असल्यामुळेही अनेक खरे गरजू रुग्ण या योजनेपासून वंचित राहत आहेत.
शासनाच्या अनेक वैद्यकीय योजनांसाठी आता तीन लाखांची उत्पन्न मर्यादा असलेले नागरिक पात्र ठरत असतानाच महापालिकेकडून मात्र, ५० हजारांच्या उत्पन्नाची अट कायम ठेवत एक प्रकारे हे बेड रिकामे ठेवण्यासाठी पुढाकार घेतला जात असल्याचे चित्र आहे.
