महापालिकेलाही बसतोय ‘मंदी’चा फटका

महापालिकेला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अनुदानात 3 कोटींची घट : केवळ 22 कोटी 34 लाखांचे अनुदान
पिंपरी (प्रतिनिधी) – श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेलाही “मंदी’चा अप्रत्यक्षपणे फटका बसत असल्याचे समोर आले आहे. देशभरामध्ये मंदीचे सावट असल्यामुळे बांधकाम व्यवसाय आणि खरेदी विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी दरवर्षी राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या अनुदानात यावर्षी मार्च महिन्यापासून घट होत असल्याचे समोर आले आहे.

दोनच दिवसांपुर्वी राज्य शासनाने जुलै व ऑगष्ट 2019 मधील मुद्रांक शुल्क अनुदान महापालिकेकडे वर्ग केले असून या दोन महिन्यांत मुद्रांक शुल्कापोटी शासनाकडून फक्त 22 कोटी 34 लाख 22 हजार 451 रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. या अगोदर हेच उत्पन्न 25 कोटी 38 लाख रुपये जमा होत होते. या अनुदानाच्या तुलनेत यामध्ये 3 कोटी रुपयांची घट झाली आहे.

राज्य शासनाने जकात कर बंद करुन एलबीटी लागू केला होता. एलबीटी लागू केल्यानंतर राज्यातील महापालिकांच्या उत्पन्नामध्ये मोठी घट झाली होती. ही घट भरुन काढण्यासाठी शासनाने मुद्रांक शुल्कावर 1 टक्के अधिभार लावला. या अधिभारामधून जमा होणारी रक्कम महापालिकांना त्यांच्या हिश्‍श्‍याप्रमाणे देण्यात येते. ही रक्कम राज्य शासन ठराविक कालावधीनंतर संबधित महापालिकांना वर्ग करते. महापालिका हद्दीतील स्थावर मालमत्तेची विक्री, देणगी व फलोपभोग, गहाण खते यावर आकरण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर एक टक्के जादा अधिभार नागरिकांना भरावा लागत आहे. या 1 टक्के अधिभाराची रक्कम थेट शासनाकडे जमा होते. त्यानंतर, शासनाकडून संबंधित महापालिकेला त्यांच्या हिश्‍श्‍याप्रमाणे रक्कम अदा केली जाते.

मात्र, मागील काही महिन्यांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीमधील स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सातत्याने घटत असल्याचे समोर आले आहे. त्याचा परिणामही शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर होवू लागला आहे. मार्च महिन्यानंतर मात्र या रक्कमेमध्ये सातत्याने घट होत आहे. शासनाने जुलै व ऑगष्ट 2019 मधील राज्यातील 26 महापालिकांचे 1 टक्के मुद्रांक शुल्क संबंधित महापालिकांच्या खात्यावर जमा केले आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला या दोन महिन्युात केवळ 22 कोटी 34 लाख 22 हजार 451 रुपये मिळाले आहेत. जानेवारी ते ऑगष्ट 2019 या काळात शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात सातत्याने घट होत आहे. अगोदरच्या महिन्यात हेच उत्पन्न 25 कोटी 38 लाख रुपये होते. घटलेल्या उत्पन्नामुळे पालिकेला अप्रत्यक्षपणे आर्थिक मंदीचा फटका सहन करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नागरिकांच्या खिशातून भरतेय पालिकेची तिजोरी
दोन वर्षांपुर्वी जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ शासनाने महापालिकेला जीएसटी अनुदान म्हणून प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली होती. त्यानंतर अचानक या अनुदानात बदल करून महापालिकेस दिले जाणारे अनुदान हे प्रतिपूर्ती अनुदान म्हणून न देता, ते मुद्रांक शुल्काचा अधिभार म्हणून देण्यात येत आहे. त्यामुळे आता एलबीटीसाठी आकारला जाणारा 1 टक्के मुद्रांक शुल्काचा अधिभार या पुढे जीएसटी अनुदानाच्या प्रतिपूर्तीसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे ही रक्कमही नागरिकांच्या खिशातूनच वसूल होत आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.