उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याचा प्रयत्न : खर्चातही बचत
पुणे – गेल्या काही वर्षांत महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित झाल्याने पालिकेस दरवर्षी सुमारे दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांची अंदाजपत्रकीय तूट येत आहे. त्यातच शासनाकडून मिळणारे अनुदानाचे उत्पन्न घटत आहे. जीएसटीमुळे महापालिकेकडे केवळ मिळकतकर हे एकमेव उत्पन्नाचे साधन आहे.
परिणामी, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तसेच अनावश्यक खर्चाला आळ घालण्यासाठी आर-7 अंतर्गत महापालिकेस मिळालेल्या निवासी सदनिका तसेच पालिकेने शहरात वेगवेगळया ठिकाणी बांधलेले व्यापारी गाळे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शहरात एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक जागेत उभारण्यात आलेल्या निवासी प्रकल्पात महापालिकेस आर-7 अंतर्गत काही सदनिका हस्तांतरित करणे बांधकाम व्यावसायिकास बंधनकारक आहे. त्यानुसार, 20 टक्के बांधिक सदनिका पालिकेस मिळतात. तर ज्या जागेवर आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांच्या घरांसाठी आरक्षित जागेवर बांधकाम व्यावसायिकाने घरे बांधून दिल्यास त्यातही महापालिकेस सदनिका मिळतात. आतापर्यंत पालिकेस अशा सुमारे 2,900 सदनिका मिळालेल्या आहेत.
या सदनिका महापालिका प्रामुख्याने शहरातील रस्ता बाधितांना सहा महिन्यांच्या कराराने राहण्यास देते. अशा सुमारे 1 हजार सदनिका पालिकेने दिलेल्या आहेत. मात्र, त्याचे सुमारे 3 कोटींचे भाडे थकले आहे. तर सदनिकाधारक स्वत:चे घर नसल्याने त्याकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे या घरांवर पालिकेस देखभाल दुरूस्तीसाठी मोठा आर्थिक खर्च करावा लागतो.
…म्हणून होणार विक्री
आर-7 च्या घरांप्रमाणेच महापालिकेने शहरात व्यापारी गाळेही उभारलेले आहेत. ते 11 महिन्यांच्या भाडेकराराने दिले जातात. मात्र, काही ठराविक गाळेच भाडे कराराने गेलेले आहेत. तर उर्वरित गाळे वर्षानुवर्षे पडून असून, त्यावर मोठा खर्च होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन गाळे विक्री करण्याचा निर्णयही प्रशासन घेणार आहे.