अमरावती (आंध्र प्रदेश) – लसीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील गुंटूर महानगरपालिकेने अभिनव उपक्रम राबवला आहे. महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना लसीकरण सक्तीचे करण्यात आले असून लस घेतली नसल्यास कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार नाही, असे एसएमएस गुंटूर महापालिकेने पाठवले आहेत.
अशा प्रकारच्या सक्तीमुळे पालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विशेषतः आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकारने लस घेणे इच्छेनुसार केले असतानाच पालिकेचे अधिकारी त्याची सक्ती कशी करू शकतात.
राज्य सरकारच्य वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना जेव्हा याची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी गुंटूर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अशा प्रकारची सक्ती करणारे मेसेज मागे घेण्यास सांगितले.
यासंदर्भात पालिकेच्या आयुक्त सी. अनुराधा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, वरिष्ठ पातळीवरून तोंडी सूचना आल्या आहेत. यापेक्षा अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. हा मेसेज गुंटूर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना पाठवलेला आहे.
करोना लसीकरणाचे मुख्य सचिव एम. रवीचंद्रन म्हणाले की, मेसेज प्रकरण लक्षात आल्यानंतर मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलले आणि पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे. लस घेणे ऐच्छिक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माहितगारांनी सांगितल्यानुसार लसीकरणानंतर काही प्रतिकूल घटना घडल्याने अनेकजण लस घेण्यास अनुत्सुक आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांनी अशा घटना घडल्याचे वृत्त फेटाळून लावले आहे.
आंध्र प्रदेशात अद्याप ठरलेल्या उद्दीष्टाच्या 50 टक्के देखील लसीकरण झालेले नाही. अनेक ठिकाणी डॉक्टरही लस घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. आरोग्य विभागाचे कर्मचारी डॉक्टरांना लस घेण्यास आग्रह करत आहेत.
परिचारिका देखील लस घेण्यास तयार नाहीत. राज्य सरकारने आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहा लाख लोकांचे लसीकरण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. काही जिल्ह्यात त्यापैकी साठ टक्के उद्दीष्ट साध्य झाले असले तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये अद्याप 50 टक्के उद्दीष्टही पूर्ण झालेले नाही.