पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी चिंचवड, ऑटो क्‍लस्टर समोरील सात एकर जागेवर पर्यावरणपूरक 13 मजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 312 कोटी 20 लाख 32 हजार 838 रुपये खर्चाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महापालिका भवनाचा विषय भाजपकाळात मागे पडल्यानंतर आता अचानक प्रशासकीय राजवटीत थेट निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याने राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेकांना आश्‍चर्याचा धक्का बसला आहे.
सध्या पिंपरी येथे जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर महापालिकेची प्रशासकीय इमारत आहे. या चार मजली इमारतीचे तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग यांच्या हस्ते 13 मार्च 1987 रोजी उद्‌घाटन झाले होते. तीन मजल्यावर अधिकाऱ्यांची दालने तर, एका मजल्यावर पदाधिकाऱ्यांची दालने आहेत. त्यानंतर महापालिकेचे विस्तारीकरण करण्यात आले. सध्या ही जागा अपुरी पडत आहे. अनेक विभागांची कार्यालये मुख्यालयातून इतर इमारतींमध्ये स्थलांतरित केली आहेत. पालिकेतील अधिकारी, नगरसेवकांची वाहने पार्क करण्यासाठी वाहनतळाची जागा अपुरी पडते. महापालिकेचा नोकर भरतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित असून ही भरती झाल्यास जागेची कमरता भासणार आहे. त्यामुळे नवीन इमारत बांधण्यात येणार आहे.
वास्तुविशारद “लॅण्डमार्क डिझाइन ग्रुप यांनी 17 डिसेंबर 2019 रोजी इमारतीचा विविध पर्यायांतील आराखडा सादर केला होता. 24 हजार 544 चौरस मीटर क्षेत्राच्या भूखंडावर त्यांनी नऊ मजली इमारतीचा आराखडा तयार केला होता. भाजपच्या सत्ताकाळात साडेचार एकरामध्ये इमारतीचे बांधकाम करण्याकामी 200 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरला होता. परंतु त्यामध्ये वाढ करीत खर्च 299 कोटी रुपयांवर पोहोचला. नऊ मजली इमारत बांधण्यासाठी 246 कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, काही कारणास्तव ही निविदा प्रक्रिया रद्द झाली होती. दरम्यान, आता सल्लागार म्हणून नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा आराखडा तयार करणे,
प्रशस्त इमारत अन्‌ हेलिपॅड!
महापालिकेची चिंचवड स्टेशन या ठिकाणी 35 एकर जागा आहे. त्यापैकी 7 एकर जागेत 13 मजली प्रशस्त पर्यावरणपूरक इमारत उभारण्याचे नियोजन आहे. भविष्यातील 50 वर्षांचे नियोजन करून या पर्यावरणपूरक इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या विविध विभागासह पदाधिकाऱ्यांची दालने असतील. प्रशस्त सभागृह, मीटिंग हॉल, कॅण्टीन, स्वच्छतागृह आणि इतर सोयी असतील. उर्वरित जागेत सिटी सेंटर उभारण्यात येणार आहे. पाच मजली स्वतंत्र इमारत वाहनतळ असणार आहे. त्यात 500 मोटारी आणि दीड हजार दुचाकी पार्क करता येणार आहेत. तर, महापालिका सभागृहात 300 नगरसेवकांना बसण्यासाठी आसन व्यवस्था असणार आहे. इमारतीच्या गच्चीवर हेलिपॅड असेल.
धोरणात्मक निर्णय कोणाच्या परवानगीने
नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात आल्याने महापालिकेत सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. प्रशासकाची नियुक्ती करताना धोरणात्मक निर्णयाबाबत राज्य शासनाने काही नियमावली ठरविली आहे. दैनंदिन काम आणि धोरणात्मक निर्णय याबाबतची स्पष्टता प्रशासकाच्या नियुक्ती आदेशामध्ये आहे. महापालिकेची प्रशासकीय इमारत उभारणे ही बाब धोरणात्मक ठरते. त्यामुळे आयुक्तांनी राज्य शासनाची याबाबत परवानगी घेतली का? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. आयुक्त पाटील यांनी यापूर्वीही अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामुळे ते स्वत:च असे निर्णय घेतात की नगरविकास विभागाच्या परवानगीने घेतात? यावरून सध्या चर्चा रंगली आहे.
============
