मुंबई मेट्रोरेल प्राधिकरणाला दिवसाला 4.28 कोटींचा फटका

वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ज्ञांची नियुक्ती रखडली

मुंबई: तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती नसल्याने वृक्ष प्राधिकरणाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यास उच्च न्यायालयाने आज पुन्हा महापालिका आणि मुंबई मेट्रोरेल प्राधिकरणाला चांगलाच दणका दिला. नियमानुसार कमिटीत तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्त करा अन्यथा अन्य सदस्यांची कमी करण्यासंदर्भात निर्णय घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला देताना वृक्ष प्राधिकरणावरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे मुंबईतील विकासकामे रखडण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, या वृक्ष प्राधिकरण समिती अभावी वृक्षतोडीची परवानगी मिळत नसल्याने मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला दिवसाला 4.28 कोटींचे नुकसान होत असल्याची धक्कादायक माहिती न्यायालयात देण्यात आली.

आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडसाठी मोठ्या प्रमाणात तोडण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीच्या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ज्ञांचा अभाव असल्याने हायकोर्टाने 24 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी समितीलाच स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठविण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज मुंबई महापालीकेने उच्च न्यायालयात केला. या अर्जावर न्यायमूर्ती संदिप शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

यावेळी मुंबई मेट्रो रेलप्राधिकरणाच्या वतीने ऍड. मॅटोस यांनी वृक्ष प्राधिकरण समितीला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने वृक्षतोडीला परवानगी मिळत नसल्याने आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडचे काम रखडले आहे. यंत्रसामुग्री तिथं पडून असल्याने मुंबई मेट्रो रेलप्राधिकरणाला दिवसाला 4.28 कोटींचे नुकसान होत आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर मुंबईतील विकासाची कामे रखडली आहे. काम होत नसले तरी त्याचे कोट्यावधींचे भाडे प्रशासनाला आणि पर्यायाने करदात्या सामान्य जनतेलाच भरावे लागणार आहेत, अशी माहिती देताना राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या कामावरील स्थगिती उठवावी, अशी विनंती पुन्हा एकदा न्यायालयाला केली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी जोरदार विरोध केला. नियमानुसार तज्ज्ञांची नियुक्ती झालेली नसल्याने स्थगिती उठवू नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. या समितीत 15 सदस्यांपैकी चार तज्ज्ञ असल्याने ही समिती बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने या समिती संदर्भात दोन दिवसांत निर्णय घ्या, असे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी बुधवार, 22 मे पर्यंत तहकूब ठेवली.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.