नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्ता अगोदरच वाढल्या होत्या. त्यामुळे दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता सुरू करण्यात आली होती. त्यातच करोना व्हायरसनंतर अनेक ग्राहकांना कर्जाचा हप्ता न भरण्याची सवलत दिली होती. त्याचबरोबर बऱ्याच खातेधारकांच्या कर्जाची फेररचना करण्यात आली आहे. यामुळे अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्न आणखीच वाढणार आहे.
यासाठी एकापेक्षा जास्त बॅड बॅंकांची आवश्यकता असल्याचे भारतीय उद्योग महासंघाने म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर महासंघाने अर्थ मंत्रालयाला सादर केलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्न कमी करण्यासाठी ही मालमत्ता परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आणि पर्यायी गुंतवणूक फंडांना विकत घेऊ देण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्यात यावा. आगामी काळात भारताला अधिक विकास दर साध्य करायचा असेल तर बॅंकांचे आरोग्य चांगले असणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना त्यांची मालमत्ता कसलीही भीती न बाळगता विकता येण्याची यंत्रणा विकसित करण्याची गरज असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. जर बॅंकांना अनुत्पादक मालमत्ता विकता आली तर अनुत्पादक मालमत्तेचा त्यांच्या ताळेबंदावरील बोजा कमी होऊन त्यांना आगामी काळात नवे भांडवल उभारता येऊ शकेल.
2017 च्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्येही बॅड बॅंक या संकल्पनेवर विचार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. सध्या बॅंकांना त्यांची अनुत्पादक मालमत्ता रिझर्व बॅंकेच्या नियमानुसार मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना विकता येते. मात्र या यंत्रणेला मर्यादा आहेत असे या निवेदनात म्हटले आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याअगोदरच सरकारने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपायोजना करण्याची गरज आहे. अन्यथा वेळ वाया जाण्याचा धोका आहे.