Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana। मागच्या वर्षी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकी दरम्यान, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सरकारने लागू केली होती. मात्र या योजनेत ही गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. बेरोजगार तरुणांना योजनेचा लाभ देण्याऐवजी शिक्षण संस्थेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावरच पैसे जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याविषयीची माहिती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात दिली. घोटाळ्याची माहिती सभागृहात दिल्यानंतर सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाल्याचे म्हटले जात आहे.
राज्यातील तरुणांना रोजगार मिळावा आणि महायुती सरकारला राजकीय लाभ मिळावा, या हेतूने राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली. 18 ते 35 वयोगटातील बेरोजगारांच्या हाताला काम देऊन महिना 6 हजार ते 10 हजार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अखेर काही अधिकाऱ्यांनी संस्थांशी संपर्क साधून लाभार्थ्यांचा शोध घेतला, अशीच नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात मोठी आणि राज्य पातळीवर आपल्या नावाचा दबदबा असणाऱ्या मविप्र (मराठा विद्या प्रसारक ) संस्थेशी कौशल्य रोजगार उद्योजकता नाविन्यता विभागाने संपर्क साधला. मात्र संस्थेने बेरोजगार तरुणांना कामाची संधी देऊन त्यांची नावे शासनाला देणे अपेक्षित असतानाच जे कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत आहेत, अशा हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नावाची यादी जमा केली.
पडताळणी करण्याची जबाबदारी शासनाची, संस्थेने हात झटकले
यामुळे शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यात आला असून सरकारी अटीशर्तींचा भंग करण्यात आला आहे. सरकारी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे लक्ष्यात येताच संस्थाचालक मात्र सर्व जबाबदारी सरकारी अधिकाऱ्यावर ढकलून नामा निराळे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कौशल्य रोजगार उद्योजकता विभागाने आमच्याकडे कर्मचाऱ्यांची यादी मागितली ती आम्ही दिली, पात्र लाभार्थी आहेत की नाही याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, संस्थेची नाही. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम आम्ही परत करण्याची तयारी असल्याचे मविप्रचे सेक्रेटरी नितीन ठाकरे यांनी सांगितले.
संस्था चालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana।
आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न संस्था कितीही करत असली तरी विद्यमानच नाही तर दोन वर्षांपूर्वी संस्थेचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या संस्थेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावरही शासनाने 10 हजाराचे हप्ते जमा झाले आहेत. कुठल्याही योजनेसाठी अर्ज केला नसताना खात्यावर पैसे जमा झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवून ही कोणतीच कारवाई झाली नसल्याची खंत तक्रारदार करत असून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संस्था चालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारदार नानासाहेब पाटील यांनी केली आहे.
शिक्षण संस्थेला नोटीस Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana।
सरकारी योजनेत गैरव्यवहार केल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर कौशल्य रोजगार उद्योजकता विभागाकडून शिक्षण संस्थेला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी ज्या लाभार्थ्यांची नावे देण्यात आली आहेत ते आधीच काम करत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली असून शासनाच्या अटी शर्तीचा भंग झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती पत्र नजीकच्या काळातील वेतन पावती, आधारकार्ड आणि इतर आवश्यक माहिती मागवण्यात आली आहे. तसेच संस्था चालकांनी केलेल्या आरोपाचे खंडन केले असून शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनालाच याबाबत जबाबदार धरले आहे.
