सविंदणे-सध्या राज्यात भारनियमनामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच उद्योगधंद्यांची उत्पादनक्षमता कमी झाली आहे. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना आठ तास वीज मिळते. त्यात बऱ्याचदा गायब असते. सध्या उन्हाची तीव्रता जास्त असल्यामुळे शेती पिकाला वरचेवर पाणी द्यावे लागते. डिंभा धरण, चासकमान धरणातून कालव्यांना, नदींना पाणी सोडल्यामुळे मुबलक पाणी आहे; मात्र दिलेल्या वेळेतही विद्युत पुरवठा सुरळीत होत नसल्याने शेतकऱ्यांची पिके जळून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या घराची,
मोटारीची बिले रीडिंग न घेता अवास्तव आकारली जातात. मग बिले कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना महावितरणचे उंबरठे झिजवावे लागतात. हेलपाटे मारूनही बिले काही कमी होत नाही. त्यापेक्षा आकडे वापरलेले काय वाईट, अशी भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे. ग्रामीण भागात विद्युत रोहीत्र जळाल्यावर दहा ते पंधरा दिवसांनी बदलून मिळते. तोपर्यंत शेतमाल जळून जातो. विद्युत रोहित बदलून मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना राजकारण्यांचे पाय धरण्याची वेळ येते.
मुळातच कृती मानके विनियम 2005 मधील कलम 6 व त्यातील 6.3 नुसार वि. पु. कंपनीला ग्रामीण भागात रोहित्र नादुरुस्त झालेल्या बाबतची तक्रार आल्यापासून 48 तासात रोहित्र बदलून किंवा दुरुस्त करुन वीज पुरवठा पूर्ववत करावा अशी तरतूद आहे. त्यामुळे विलंबाचे पहिले 48 तास वजा करून नंतर प्रतितास रु. 50/- प्रमाणे विलंब भरपाई मिळण्याच्या ग्राहकाचा, शेतकऱ्याचा हक्क आहे व ती भरपाई देणे ही महावितरण कंपनीची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी वीजबिले वेळेवर भरण्याची
गरज आहे. सध्या टाकळी हाजी उपकेंद्रात आधिकारी नसल्यामुळे शेतकऱ्याची कुचंबना होत असून अनेक कामे रखडली आहेत. तसेच सविंदणे येथे बऱ्याच दिवसांपासून वायरमन उपलब्ध नसल्याने बिघाड झाल्याने अनेक रात्री अंधारात काढाव्या लागत आहे.