नवी दिल्ली – देशातील करोना संकटाचा प्रभाव संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनावरही दिसणार आहे. अधिवेशनासाठी संसदेत प्रवेश करण्यासाठी खासदारांना करोना निगेटीव्ह अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
संसदेचे अधिवेशन 14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या कालावधीत होणार आहे. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयांनी खासदार, त्यांचे कर्मचारी आणि संसदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सविस्तर नियमावली जारी केली. त्यानुसार, खासदारांना अधिवेशन सुरू होण्याच्या 72 तास आधी त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये किंवा संसद भवनात करोनाविषयक चाचण्या करून घ्याव्या लागतील.
संसद प्रवेशासाठी खासदारांबरोबरच त्यांच्या कुटूंबीयांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे करोना अहवाल निगेटीव्ह असणे जरूरीचे ठरणार आहे. करोनाबाधित आढळलेल्या खासदाराला संस्थात्मक विलगीकरणात जावे लागेल किंवा उपचारासाठी रूग्णालयात दाखल व्हावे लागेल. कुटूंबातील सदस्य किंवा कर्मचारी करोनाबाधित आढळल्यास संबंधित खासदाराला 14 दिवसांच्या विलगीकरणात जावे लागेल.
अधिवेशनावेळी खासदारांना मास्कचा वापर आणि सहा फुट फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे लागेल. अधिवेशनासाठी संसद भवनात सुमारे 4 हजार जणांच्या करोनाविषयक चाचण्यांची व्यवस्था केली जाईल. त्याशिवाय, मास्क, ग्लोव्हज, फेस शिल्डस, सॅनिटायझरही उपलब्ध केले जाणार आहेत.
