परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांमुळे सामान्यांना घराची उपलब्धता झाली आहेच, त्याचबरोबर रिअल इस्टेट बाजारालाही चालना मिळाली आहे. देशातील एकही नागरिक घरापासून वंचित राहू नये यासाठी केंद्रांने या योजनेला आणखी बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात बिल्डरच्या प्रतिसादावर आणि जागेच्या उपलब्धतेवर या योजनेचे यशापयश अवलंबून आहे.
2015 रोजी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला सुरवात झाली. या योजनेचा उद्देश हा 2022 पर्यंत शहरी भागात एक कोटी घरांची उपलब्धता करुन देणे हा होता. झोपडपट्टी पुनर्विकास, क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना, सार्वजनिक खासगी भागिदारी आणि लाभदायी सबसिडीच्या माध्यमातून सर्वांसाठी घरे या योजनेला बळकटी दिली जात आहे. घरांची मागणी कमी व्हावी यासाठी या योजनेला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
असे असले तरी खासगी क्षेत्राकडून मात्र फारसा उत्साहवर्धक सहभाग दिसून येत नाही. ऍनरॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंटच्या आकडेवारीनुसार 2019 च्या पहिल्या सहामाहीत आघाडीच्या सात शहरात लॉंच केलेलेल्या एकूण 1,39,490 घरांपैकी केवळ 39,840 घरांना सरकारच्या निकषानुसार परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत बसवण्यात आले आहे. आकार 60 चौरस मिटर आणि 45 लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमत हे निकष परवडणाऱ्या घरांसाठी ठेवण्यात आले आहेत. या आकड्यानुसार वर्षाच्या महिल्या सहा महिन्यात या श्रेणीतील घरांचा ताबा देण्याचे प्रमाण हे केवळ 29 टक्के राहिले आहे.
खासगी भागीदारी आवश्यक सर्वांसाठी घरे हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. ऍनरॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंटचे अध्यक्ष अनुज पूरी यांच्या मते, सरकारने अलिकडेच अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत घर घेणाऱ्या ग्राहकांना अतिरिक्त दीड लाखांपर्यंत अंशदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सध्याची आकडेवारी पाहता शहरी भागातील फार कमी नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेतील घरे तातडीने नागरिकांना मिळावीत यासाठी बिल्डरना प्रोत्साहित केले जात आहे. यासाठी विविध धोरण आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
परवडणाऱ्या घर योजनेची निवड करणाऱ्या ग्राहकांना सरकारकडून अनेक सवलती दिल्या जात आहेत. या योजना अंमलात आणणाऱ्या विकासकांना कलम 80 आयबीनुसार 100 टक्के कर सवलत देणे, परवडणाऱ्या घराची योजना पूर्ण करताना जीएसटीला सुसंगत करणे, अंशदानाची मर्यादा वाढवणे आदी गोष्टींमुळे रिअल इस्टेट बाजाराला बुस्ट मिळत आहे. परवडणारी आणि मध्यम क्षेत्रात खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी अतिरिक्त दीड लाखांची सवलत दोन लाखांपर्यंत केल्याने ग्राहकांचा उत्साह वाढला आहे.
तसेच 45 लाखांपर्यंतच्या घरांनाही या श्रेणीत आणल्याने बॅंक आणि ग्राहक समाधानी असल्याचे दिसून येते. या श्रेणीत खरेदी करणारे ग्राहक हे मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटातील आहेत. सरकारकडून अधिकाधिक लाभ दिला जात असल्याने मागणीत वाढ होण्याची शक्यता गृहित धरली जात आहे. सीएलएसएस योजना आणि घोषित लाभांमुळे ग्राहकांत उत्साह आहे. गृहकर्जाचे व्याजदरही घसरल्यामुळे ग्राहकांच्या खरेदीला बळ आले आहे.
नारडेकोचे अध्यक्ष निरंजन आणि हीरानंदानी समूहाचे एम.डी.हीरानंदानी यांच्या मते, परवडणारी घरे प्रदान करण्यासाठी मुंबई वगळता देशातील अन्य भागात सरकारला यश आले आहे. मुंबईत जागेची कमतरता असल्याने परवडणाऱ्या घरांची योजना राबविणे कठीण जात आहे. दीड लाख रुपयांचे अतिरिक्त अंशदान देण्यासाठी सरकारने घेतलेला पुढाकार हा रिअल इस्टेटला लाभदायी ठरणार आहे.
खासगी क्षेत्रातील रचना परवडणाऱ्या घराची योजना राबवताना सर्वात मोठी अडचण जागेची आहे. स्वस्त दरात जमीन मिळत नसल्याने बिल्डरमंडळी ही योजना राबवताना बिचकत आहेत. सरकारकडून सवलती दिल्या जात असल्या तरी बिल्डर मात्र धास्तावले आहेत. सार्वजनिक उपक्रमातंर्गत बिल्डरना जमीन उपलब्ध करुन दिल्यास या योजनेला अधिक चालना मिळू शकते.
परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेची संकल्पना अद्याप अस्पष्ट असल्याने ही योजना राबवताना अडचणी येत आहेत. परवडणाऱ्या घराची योजना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राबविली जात असली तरी यातील तरतूदी आणि संकल्पना सुसंगत नसल्याचे बिल्डरचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ग्राहक आणि बिल्डर मंडळीत संभ्रम निर्माण होत आहे.
– जगदीश काळे