एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला लवकरच शासनाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता
पुणे – तत्कालीन भाजप सरकारने मुंबई वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असल्या, तरी शासनाने ती अद्याप जाहीर केलेली नाही. मात्र, आधीच अडचणीत असलेले बांधकाम क्षेत्र करोनामुळे आणखी अडचणीत आले असून, या क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी ही नियमावली जाहीर करण्याच्या हालचाली शासनदरबारी सुरू झाल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर करण्याबाबत बांधकाम व्यावसायिक संघटनांसह, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही वेळोवेळी शासनाकडे मागणी केली आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने या नियमावलीचे मूळ प्रारूप मार्च-2019 मध्येच राजपत्रामध्ये जाहीर केले होते.
त्यावेळी यावर बऱ्याच सूचना व हरकतीदेखील आल्या होत्या. त्यानंतर तब्बल दीड वर्षे झाली, तरी ही नियमावली मान्य झालेली नाही. ऐन मान्यतेच्या प्रक्रियेतच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाली, त्यानंतर सत्तास्थापनेचे नाट्य सुरू होते. ते संपत नाही, तोच करोनाची साथ आली. त्यामुळे ही नियमावली जाहीर करण्यास प्रचंड उशीर झाला आहे. तर सत्ता बदलानंतरही या नियमावलीत फेरबदल सुरू करण्याची प्रक्रिया काही घटकांकडून सुरूच आहे. त्यामुळे ही नियमावली लांबली आहे, तर या नियमावलीत नवीन प्रकल्पांना तसेच पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असल्याने अनेक विकसकांनी नवीन प्रकल्प लांबविले आहेत.
पुण्याला दिलासा मिळणार
महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यास राज्यशासनाने 2017 मध्ये मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांतच एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली करण्यात आली आहे. ही नियमावली जवळपास 80 टक्के महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणेच आहे. त्यामुळे पालिकेच्या नियमावलीतून वगळलेल्या तरतुदी राज्याच्या नियमावलीत घेण्याची सूचना पालिकेने मांडली आहे. त्यात 6 मीटर रस्त्यावर टीडीआर वापरास मान्यता, क्लस्टर डेव्हल्पमेंट अशा 27 हून अधिक सूचना नोंदवल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा समावेश या नियमावलीत झाल्यास शहर विकासाला चालना आणि बांधकाम व्यवसायालाही दिलासा मिळणार आहे.