सातारा – जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांमध्ये 2017-18 व 2018-19 या हंगामात गाळप झालेल्या उसाचे बिल आणि अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आजपासून येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
याबाबत संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही आपणाकडे यापूर्वी अनेकदा निवेदनाद्वारे व प्रत्यक्ष भेटून 2017-18 व 2018-19 मध्ये गाळप झालेल्या उसाचे बिल काही कारखान्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांना दिले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. याबाबत आपल्या कार्यालयाकडे पाठपुरावा करूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. उलट आम्ही आंदोलन करून आरआरसी कारवाईचा आदेश मिळवून देऊनसुद्धा आपल्या कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची बिले एफआरपी कायद्यानुसार देणे बंधनकारक असतानाही आपल्याकडून कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कारखानदार शेतकऱ्यांना जुमानत नाहीत. अनेक कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास चालढकल केली आहे. सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 2017-18 व 2018-19 या व चालू हंगामातील बिले तात्काळ मिळावीत. यावर्षी अतिवृष्टी व परतीचा पाऊस लांबल्याने हातातोंडाला आलेली नगदी पिके नष्ट झाली आहेत. शेतकऱ्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी. धरणे आंदोलनात संघटनेचे कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन साळुंखे, उपाध्यक्ष देवानंद पाटील, सातारा जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, तालुकाध्यक्ष रमेश पिसाळ, दादासाहेब यादव, धनंजय महामुलकर सहभागी झाले आहेत.