जामखेड: राष्ट्रीय लोक अदालतीचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त आपसी समझौत्याने मिटणारी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व त्यात जामखेड न्यायालयाचा तालुक्यामधून प्रथम क्रमांक पटकवला, अशी माहिती जामखेड न्यायालयाचे दिवाणी व प्रथम वर्ग न्यायाधीश तथा तालुका विधी सेवा समिती जामखेडचे अध्यक्ष श्री वैभव जोशी यांनी दिली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये व मार्गदर्शनाखाली केवळ वंचित आणि दुर्बल घटकांनाच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाला समान व जलद न्याय मिळावा यासाठी विधि सेवा प्राधिकरणाने राष्ट्र, राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विविध संस्था निर्माण केल्या आहेत. या संस्था आपआपल्या स्तरावर लोक अदालतीचे आयोजन करतात.
त्याचप्रमाणे तालुका विधी सेवा अन्तर्गत राष्ट्रीय लोकअदालतीचे दि. 22 मार्च रोजी आयोजन जामखेड न्यायालयात करण्यात आले होते. यावेळी सह दिवाणी न्यायाधीश ए बी फंड यांच्यासह जामखेड वकील संघाचे अध्यक्ष अँड. प्रमोद राऊत, न्यायालयाचे अधिकारी कर्मचारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
लोकअदालत म्हणजे काय?
लोक अदालत म्हणजे कायद्याद्वारे निर्माण केलेला वाद समेटाचा किंवा तडजोडीचा अचूक मंच आहे. दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने, चर्चेने कोणत्याही वाद-विवादाशिवाय पैसा व अमूल्य वेळ खर्च न करता प्रलंबित प्रकरणांमध्ये समेट किंवा तडजोड घडवून आणणे म्हणजे लोक अदालत. ते कायद्याने स्थापित करण्यात आल्यामुळे या अदालतीद्वारे दिला जाणारा निवाडा अंतिम असतो आणि दिवाणी प्रकरणातील आदेशाप्रमाणे (डिक्री) याची अंमलबजावणी केली जाते. लोकअदालतीमधील न्यायनिर्णयाद्वारे दोन्ही पक्षांचा विजय होतो.
“लोक अदालत ही न्यायालयीन लढाई विनाखर्च व वेळेची बचत करुन संपविण्याचा सहज व सोपा मार्ग आहे. पक्षकारांनी एकदा तरी याचा अनुभव घ्यावा. नाहीच तडजोड होऊ शकली तर न्यायालये कायद्याप्रमाणे योग्य तो निर्णय देतीलच, पण एकदा लोक अदालतचतीच्या माध्यमातून तडजोडीसाठी प्रयत्न करावे. त्याचप्रमाणे विधिज्ञांनी देखील त्यांच्या पक्षकारांना लोकन्यायालयाबाबत जागरूक व प्रोत्साहित करावे”.
-वैभव जोशी, दिवाणी व प्रथम वर्ग न्यायाधीश, तथा अध्यक्ष तालुका विधी सेवा समिती, जामखेड
“पंचायत समिती जामखेड व तालुक्यातील इतर विभागांच्या मदतीने मागील काही लोक अदालतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दाखलपूर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला होता. दि. २२ मार्च रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदलातीमध्ये देखील अंदाजे ८६३२ पेक्षा जास्त दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली असून, यापैकी ८११३ प्रकरणे केवळ ग्रामपंचायतमधील कर वसुली संदर्भात आहेत. या माध्यमातून 34 लाख पेक्षा जास्त कर वसुली झाली आहे.”
शुभम जाधव, गटविकास अधिकारी, जामखेड
