मुंबई – राज्य शासनाचे शासकीय कर्मचारी तसेच जिल्हापरिषद अंतर्गत आजमितीस 2 लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र शासनाकडून देण्यात आली आहे. एकूण 29 विभाग आहेत असून या रिक्त पदात 16 असे विभाग आहेत ज्याची माहिती अद्ययावत नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारकडे माहिती कायद्यांतर्गत 18 जून 2021 रोजी अर्ज करत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकूण पदांची माहिती देताना मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती.
सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांना गटनिहाय शासकीय व जिल्हा परिषदेतील गट अ, ब, क आणि ड मधील दिनांक 31 डिसेंबर 2019 यापर्यंतची माहिती उपलब्ध करुन दिली.
एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हापरिषद यात मंजूर पदांची संख्या 10, 99,104 इतकी आहे. ज्यापैकी 8,98,911 ही पदे भरलेली आहेत. तर 2,00,193 ही पदे रिक्त आहेत.
यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची 153231 तर जिल्हापरिषदेच्या 40944 अशी एकूण 200193 पदे रिक्त आहेत. एकूण 29 विभागापैकी 16 विभागाची दिनांक 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतची माहिती उपलब्ध आहे.
एकूण 29 विभागापैकी 16 विभागाची दिनांक 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतची माहिती उपलब्ध आहे. यात गृह विभागाची चार खाती, महसूल व वन विभागाची तीन खाती, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, सामाजिक व न्याय विभाग, नगरविकास विभाग, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, ग्रामविकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, गृहनिर्माण विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग आहेत.
दरम्यान, अनिल गलगली यांच्या मते मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्यामुळे कामकाजावर परिणाम होतो आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. शासनाने रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.