कराड – मोदी सरकारकडून विरोधी पक्ष संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यादृष्टीनेच राहुल गांधींनंतर पक्षनेत्या सोनिया गांधी यांची ईडी चौकशी लावण्यात आली आहे. तसेच सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना लोकांच्या मुद्यांवर चर्चा करायची नाही, असे मोदींनी ठरवले आहे.
त्याचबरोबर संसदेत काही शब्द उच्चारण्यावर खासदारांना बंदीही घालण्यात आली असून राहुल गांधींनी यावर आवाज उठवल्यानंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यावरून मोदी सरकारकडून संसदेची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. येथील शासकीय विश्रामगृहात आज दि. 26 रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मनोहर शिंदे उपस्थित होते.
आ. चव्हाण म्हणाले, “”देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे संचलन करण्यात मोदी सरकारला संपूर्ण अपयश आले आहे. कोविडपूर्वीच अर्थव्यवस्थेची घसरण चालू होती. 8 टक्क्यांनी चाललेली अर्थव्यवस्था 4 टक्क्यांवर आली. कोविडनंतर तर ती उणे 24- 25 टक्क्यांवर आली. देश चालवण्यासाठी सरकारकडे पैसेच उरले नाहीत. त्यानंतर मोदींनी करवाढीचा निर्णय घेतला. सध्या रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे.
देशात बेरोजगारी वाढली असून लघुउद्योग बंद झाले, थकीत वाढले, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार, पेन्शन व त्यावरील व्याज- हप्ते द्यायलाही सरकारकडे पैसे नाहीत.” त्यामुळे मोदी सरकारने विक्रमी कर्ज काढले असून भरमसाठ करवाढ करत 27 लाख कोटी रुपये मिळवले आहेत. त्याचे परिणाम नवउद्योजक, युवक, नागरिकांना भोगावे लागत असल्याचे त्यांनी त्यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, “”नोव्हेंबर 2010 मध्ये सोनिया गांधींनी काही वैयक्तिक गुंतवणूक केली.
2014 पासून मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी विविध पातळीवर चौकश्या सुरू केल्या. मात्र, त्यात काहीही हाती न लागल्याने त्यांनी ईडी चौकशीद्वारे त्यांच्यावर दबाव आणून कॉंग्रेस पक्ष संपवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.’ वास्तविक कॉंग्रेसने ईडीची निर्मिती दहशतवाद्यांना काळा पैसा पुरवणाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी केली होती. परंतु, कायद्यातील पळवाटा शोधून त्या माध्यमातून त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दोन लोकांचे सरकार बेकायदेशीर
राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या दोन लोकांच्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. मुळात सरकारसाठी किमान 12 मंत्री असावे लागतात. त्यामुळे बेकायदेशीररित्या गठित केलेल्या सरकारवर सुप्रीम कोर्टाची टांगती तलवार असून घटनेला व लोकशाही परंपरेला बुडवून हे सरकार अस्तित्वात आले असल्याची टीकाही आ. चव्हाण यांनी यावेळी केली.