– खासदार वंदना चव्हाण यांची टीका
पुणे – “मोदी सरकार महिलांच्या बाबतीत असंवेदनशील असल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत या सरकारने महिलांचे नाव पुढे करत केवळ घोषणा आणि जाहिरातबाजी केली. मात्र, प्रत्यक्षात महिलांसाठीच्या अनेक योजना बंद पाडल्या,’ असा आरोप आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी शनिवारी पुण्यात केला.
पुणे लोकसभा मतदार संघातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व मित्र पक्ष आघाडीचे उमेदवार मोहन जोशी यांच्या प्रचारार्थ कॉंग्रेस भवन येथे पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिलाआघाडीच्या अध्यक्षा फौजिया खान, आमदार विद्या चव्हाण, उषाताई दराडे, प्रदेश कॉंग्रेसच्या सदस्य शानी नौशाद यावेळी उपस्थित होत्या.चव्हाण म्हणाल्या, “सत्तेत येण्यासाठी मोदी सरकारने 2014 च्या निवडणुकीत ज्या घोषणा केल्या, त्याची कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही.
या उलट आघाडी सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेल्या योजनांची नावे बदलणे आणि त्याची अंमलबजावणी न करता त्या गुंडाळण्याचे केले. त्यात निर्भया फंडाचे तब्बल 3,600 कोटी पडून होते. नंतर ही रक्कम 2018-19 मध्ये सेफ सिटी, तसेच इतर प्रकल्पांसाठी वळविण्यात आला. त्यामुळे ज्या अन्याय व अत्याचारग्रस्त महिलांसाठी हा निधी उभारला त्यांना तो मिळालाच नाही. तसेच आघाडी सरकारने महिलांसाठी खास भारतीय महिला बॅंक स्थापन केली होती. ती एसबीआयमध्ये विलीन करण्यात आली. अशाच पद्धतीने केंद्रीय पातळीवर सुमारे 15 ते 20 घोषणा करण्यात आल्या, मात्र पाच वर्षांत त्याची अंमलबजावणी सरकारला करता आलेली नसल्यची टीका चव्हण यांनी यावेळी केली.
बहुमत असतानाही आरक्षण का नाही?
आघाडी सरकारने महिलांना आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण दिले आणि नंतर ते 50 टक्के करण्यात आले. याच धर्तीवर 2014 मध्ये जाता-जाता आघाडी सरकारने महिलांना लोकसभा तसेच विधानसभेतही 33 टक्के आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मात्र, लोकसभा विसर्जित झाल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. त्यानंतर लगेच केंद्रात विक्रमी बहुमताने भाजप सरकार आले. त्यामुळे महिला घोषणा केल्याप्रमाणे 33 टक्के आरक्षण देतील, असे वाटत होते. पण, गेल्या पाच वर्षांत भाजपने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी यावेळी केला.
