मुंबई – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे देशातील शेतकरी व शेती उद्ध्वस्त होणार आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना बड्या उद्योगपतीचे गुलाम बनवण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा डाव आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी या काळ्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत असून हे कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष करत राहणार असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची बैठक प्रदेश कॉंग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन येथे पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना पटोले म्हणाले की, या कार्यकारिणीत केंद्र सरकारच्या अनेक धोरणांच्या निषेधाचे ठराव करण्यात आले. तसेच राज्यात कॉंग्रेस पक्षाला क्रमांक एकचा पक्ष बनविण्याचा ठराव महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीच्या नवनियुक्त कार्यकारिणीत एकमताने मंजूर करण्यात आला, अशी माहिती त्यांनी दिली.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. इंधनाचे दर 100 रुपये लिटरच्या वर गेले आहेत. खाद्यतेलाचे दर 200 रु. किलो तर स्वयंपाकाचा गॅस 900 रुपयांवर गेला आहे. या प्रचंड दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुष्कील झाले आहे. त्यासोबतच मोदी सरकारच्या गलथानपणामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे.
देशातील बेरोजगारी गेल्या 45 वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. महागाई व बेरोजगारी वाढवून सर्वसामान्य जणांचे जगणे मुष्कील करणाऱ्या व बेरोजगारी वाढवून तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेशातील शक्ती कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याचा ठरावही कार्यकारिणीत करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणावरून केंद्र सरकारचा निषेध
केंद्र सरकार ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी आहे. ओबीसी जनगणनेचा डेटा केंद्र सरकारने दिला नाही, त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली नाही. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी असणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेधाचा आणि कामगार कायद्यांत बदल करून कामगारांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठरावही या बैठकीत करण्यात आला.