नवी दिल्ली : देशातील वादग्रस्त ठरलेल्या अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारणीसाठी आता मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कारण केंद्र सरकारकडून श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास (ट्रस्ट)ची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. या घोषणेआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने न्यासाच्या स्थापनेला परवानगी दिली. न्यासामध्ये 15 सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यात दलित सदस्यही असतील असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते. यानंतर केंद्र सरकारकडून विश्वस्त मंडळाला एक रुपयांचे रोख दान देण्यात आले आहे. विश्वस्त मंडळाला मिळालेले हे पहिले दान असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टकडून अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याच्या दिशेने काम सुरु व्हावे यासाठी केंद्राकडून एका रुपयाचे दान करण्यात आले. केंद्र सरकारकडून गृह मंत्रालयाचे अवर सचिव डी मुर्मू यांनी हे दान दिले. अधिकाऱ्याने सांगितल्यानुसार, विश्वस्त मंडळ स्थावर मालमत्तेसह कोणत्याही अटीविना कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारचे दान स्विकारु शकते. सुरुवातीला विश्वस्त मंडळाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता के परासरण यांच्या निवासस्थानी कार्यालयाचे काम सुरु राहणार आहे. मात्र नंतर कायमस्वरुपी कार्यालय सुरु करण्यात येणार आहे. विश्वस्त मंडळाकडे राम मंदिर निर्मिती तसेच याच्याशी संबंधित विषयांवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेणयाचा अधिकार असणार आहे. विश्वस्त मंडळाचे नोंदणीकृत कार्यालय दिल्लीत असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर रोजी निकाल देताना तीन महिन्यांत केंद्र सरकारने न्यासाची स्थापना करावी असा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत रविवारी 9 फेब्रुवारी रोजी संपत असल्याने केंद्र सरकारने न्यासाच्या स्थापनेला मंजुरी दिल्याचे केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. न्यासाच्या स्थापनेच्या घोषणेमुळे केंद्र सरकारकडून आचारसंहितेचा भंग झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे केंद्र सरकारने पालन केले असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.