कराड -सध्या देशाची आर्थिक स्थिती पाहता मंगळसूत्र विकून देश चालवण्याची नामुष्की मोदींवर आली आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्नही जागतिक स्तरावर घटले असून चीनच्या दरडोई उत्पन्नाकडे मोदींच्या गतीने जायला 31 वर्षे लागतील. सीमा भागात अनेक हल्ले झाले आहेत. तसेच चीनने भारताचा मोठा भूभाग बळकावला असतानाही केंद्र सरकार गप्प असून चीनकडे डोळे वटारून पाहायची मोदींची ताकद नाही, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
येथील शासकीय विश्रामगृहात शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. श्री. चव्हाण म्हणाले, देशातील सामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात दारिद्रयरेषेखाली गेले आहेत. याला केंद्र सरकारकडून करोनाचे कारण सांगितले जाते. मात्र, दुसरीकडे आदानींसारखा
सामान्य व्यापारी 7-8 वर्षात देशातीलच नव्हे; तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत माणूस कसा झाला? याचे उत्तर सरकार देत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, व्याज कसे द्यायचे ? हा सरकारपुढे प्रश्न आहे.
भारत सरकारने इतिहासातील सर्वात जास्त कर्ज काढले असून भरमसाठ करवाढ केली आहे. 7-8 वर्षात केवळ डिझेल व पेट्रोलवरील करातून मोदी सरकारने 28 लाख कोटी रुपये गोळा केले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, मोदी सरकारने सरकारी मालकीचे उद्योग, कंपन्या, बंदरे विकण्याचा धडाका लावला असून सर्वसामान्यांनी गुंतवणूक केलेली एलआयसी कंपनीही विकायला सुरुवात केली आहे. तसेच रेल्वेचे खाजगीकरण सुरू असून कोईमत्तूर ते शिर्डी पहिली खाजगी रेल्वेही सुरू झाली आहे.
यापुढे सर्व रेल्वेचे खाजगीकरण होईल. मोदींचा फक्त कॉन्ट्रॅक्ट देण्यावर भर आहे. केंद्र सरकार नेहमीच महाराष्ट्रावर अन्याय करत आले असून इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्विसेस सेंटर मुंबई ऐवजी गांधीनगरला गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रसह मुंबईवर अन्यायाची मालिका सुरूच आहे. शिक्षण व आरोग्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असून केवळ रस्ते बांधण्यावरच त्यांचा भर असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, यामध्ये संतुलन साधता आले पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कॉंग्रेसची आता “हात से हात जोडो’ यात्रा
– राहुल गांधी यांच्या “भारत जोडो’ यात्रेला मन भूतो; न भविष्यतीफ असा प्रतिसाद मिळाला. कॉंग्रेसच्या या यात्रेत इतर पक्षातील नेत्यांसह जन आंदोलन करणाऱ्या अनेक संघटनाही सहभागी झाल्या होत्या. 26 जानेवारीनंतर “हात से हात जोडो’ हा यात्रेचा पुढचा टप्पा सुरू होणार आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्यासह जिल्ह्यात, तालुक्यात आणि गावागावात ही यात्रा पोहोचणार आहे.
मराठी भाषिकांवरील अत्याचाराचा प्रश्न केंद्राने सोडवावा
– सीमा भागाचा प्रश्न सुटणे गरजेचे आहे. कर्नाटक सरकारकडून एक इंचही जमीन देणार नसल्याचे बोलले जाते. मात्र, याबाबत न्यायालयाचा निर्णय अंतिम राहणार असून तो मान्य करावा लागेल. सीमा प्रश्नाबाबतच्या समितीतील सर्व सदस्यांसह दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन चर्चेअंती मार्ग काढणे गरजेचे आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होणारा अत्याचार हा प्रशासकीय प्रश्न असून त्याबाबत केंद्र सरकारने तात्काळ लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा, असेही त्यांनी सांगितले.