नवी दिल्ली – “मोदी-2′ सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आज लोकसभेमध्ये सादर करणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये विशेष गती दाखवू न शकलेल्या अर्थव्यवस्थेला चेतना देण्याचा अल्पसा प्रयत्न आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी करांमध्ये दिलासा या अर्थसंकल्पातून मिळण्याची शक्यता आहे.
“मोदी-2′ सरकारचे अर्थकारण आणि आगामी 5 वर्षातील देशाच्या प्रगतीची दिशा या अर्थसंकल्पामधून स्पष्ट होणार आहे. वैयक्तिक प्राप्तीकराची मर्यादा वाढवून सर्वसामान्यांना दिलासा तसेच कृषी, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील तरतूदींमध्ये वाढही केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
विकासदर वाढण्यासाठी नवीन धोरणांत्मक घोषणा आणि सुधारणांमधील सातत्य राखून रोजगार निर्मितीला चालना दिली जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमधील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन, दिवाळखोरी कायद्यातील अडथळे हटवणे आणि बॅंकांशिवायच्या वित्तीय संस्थांना भांडवल उपलब्धता आणि सामाजिक क्षेत्र तसेच पायाभूत सुविधांसाठीच्या तरतूदीही केल्या जाण्याची शक्यता आहे. जीएसटी’च्या महसूलात वाढ करणे हे सितारामन यांच्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची विक्री, “आरबीआय’कडून अधिक लाभांश, खर्चात कपात आदी उपाय योजना त्यांच्याकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.