हिमांशू
“वाट पाहीन; पण एसटीनंच जाईन…!’ अभिमान आणि विश्वास किती ओतप्रोत भरलाय या वाक्यात! हे वाक्य प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आम्ही अनेक दिवस आधी एसटीचे रिझर्व्हेशन करतो. लहानपणी उन्हाळी सुटीत गावाला जाताना किमान आठवडाभर आधी एसटी स्टॅंडवर जाऊन आम्हाला रिझर्व्हेशनच्या रांगेत उभे राहावे लागत असे. एक रुपयात रिझर्व्हेशन मिळायचे. ते तिकीट प्रवासाच्या तारखेपर्यंत जपून ठेवणे, त्याच्याकडे रोज पाहणे, हेही उत्कंठावर्धक असायचे. मग प्रत्यक्ष प्रवासाच्या दिवशी ते तिकीट बरोबर घेतलंय ना, याची खात्री करून आम्ही स्टॅंडवर यायचो. “रिझर्व्हेशनवाले आधी या… बिगर रिझर्व्हेशन गाडीत बसू नका; जागा नाही,’ असे कंडक्टर बसच्या दरवाजापुढे जमलेल्या गर्दीला उद्देशून ओरडायचा.
लोकही रिझर्व्हेशनवाल्यांना आधी गाडीत शिरू द्यायचे. काही वर्षांनी रिझर्व्हेशनच्या वेळीच तिकिटाची संपूर्ण रक्कम भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. दोन्ही पद्धतींमध्ये एक साधर्म्य होते, ते म्हणजे प्रवाशाला तिकिटाची कार्बन कॉपीच मिळत असे.
डिजिटल क्रांती झाल्यावर आणि इंटरनेटचा वापर वाढल्यावर एसटीनेसुद्धा कात टाकली. काही बसगाड्यांमध्ये वायफाय सुविधा देऊन प्रवाशांना आकर्षित करण्याचे तंत्र एसटी महामंडळाने आत्मसात केले. प्रवासात इतरांशी न बोलता मोबाइलमध्ये माना खुपसून बसणारेच प्रवासी अधिक आहेत, हे महामंडळाने नेमके हेरले. त्याचप्रमाणे घरबसल्या रिझर्व्हेशन करण्याची सुविधा म्हणजे ऑनलाइन बुकिंग सेवाही सुरू केली.
पण म्हणतात ना, तंत्रज्ञानात कितीही क्रांती झाली, तरी जोपर्यंत विचारांमध्ये आधुनिकता येत नाही, तोपर्यंत ही भौतिक आधुनिकता कुचकामीच ठरते. आता हेच पाहा ना, रिझर्व्हेशनसाठी हेलपाटे पडले, तरी त्यानंतर एसटीचा प्रवास खरोखर सुखावह होता. परंतु ऑनलाइन बुकिंग आल्यानंतर प्रवाशाने सोबत ओळखपत्र बाळगलेच पाहिजे, असा नियम निघाला. सामान्यतः मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड किंवा पॅनकार्ड ही ओळखपत्रे प्रवासासाठी चालतात. परंतु सुटीसाठी कोकणात चाललेल्या मंडळींचे मतदान ओळखपत्र कंडक्टरने स्वीकारले नाही आणि त्यामुळे संबंधितांना दुसऱ्यांदा तिकीट काढावे लागले…
प्रवासभाड्याची पूर्ण रक्कम भरून! मुंबईतल्या एका तरुणीने आपल्या आईचे आणि बहिणीचे ऑनलाइन बुकिंग केले होते. प्रवास रात्रीचा होता. कंडक्टरने या मंडळींची तिकिटे तपासली आणि ओळखपत्राची मागणी केली. संबंधितांनी मतदान ओळखपत्र दिल्यानंतर “हे ओळखपत्र चालत नाही; आधारकार्डच हवं,’ असा सूर कंडक्टरसाहेबांनी लावला. एवढेच नव्हे, तर आधारकार्ड नसल्यास पुन्हा तिकीट काढायचे किंवा बसमधून खाली उतरायचे, असे दोनच पर्याय संबंधितांपुढे ठेवले. रात्रीच्या प्रवासात महामार्गावर मध्येच कसे काय उतरणार? त्यामुळे या प्रवाशांनी पुन्हा संपूर्ण रक्कम भरून तिकिटे काढली.
रिझर्व्हेशनची रांग टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अखेर प्रवाशांच्या पदरात काय पडले?
एवढे सगळे झाल्यानंतर पूर्वी काढलेले तिकीट रद्द करून त्याची रक्कम तातडीने परत मिळायला हवी. कारण कंडक्टरसाहेबांच्या मर्जीनुसार दुसरे तिकीट तातडीने काढलेले होते. त्यासाठी अजिबात विलंब केलेला नव्हता. परंतु पहिले तिकीट रद्द करण्यासाठी मात्र संबंधितांना हेलपाटेच घालावे लागले. टोल-फ्री नंबरवर फोन केल्यावर “आगारात चौकशी करा,’ अशी टेप वाजली. जिथे आरक्षणाची सोय केलीय, तिथेच रद्द करण्याची सोय केली तर…? पण… आधुनिकीकरण झाले तरी सुटसुटीतपणाला विरोध!