नवी दिल्ली – पंचवीस वर्षांपूर्वी 31 जुलै रोजी दिल्लीतील संचार भवनमधून तत्कालीन दूरसंचार मंत्री सुखराम यांनी कोलकात्याला पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना पहिला मोबाइल कॉल केला. त्यानंतर या क्षेत्रात भारताने अभूतपूर्व घोडदौड केली आहे.
हा पहिला कॉल मोदी टेलेस्ट्रा या मोबाइल नेटवर्क सर्व्हिसवरून करण्यात आला होता. त्यावेळी आठ कंपन्यांना मोबाइल सेवा पुरविण्याची परवानगी दिली होती. आता भारत मोबाइल फोनच्या संख्येत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतातील मोबाइलधारकांची संख्या 1 अब्जच्या पुढे गेली आहे. मोबाइलच्या माध्यमातून इंटरनेट तळागाळापर्यंत पोहोचले आहे.
जगात 5-जी स्मार्ट फोन वापरण्यास सुरुवात झाली असतानाच भारतातील कंपन्यांनीही ही सेवा सुरू करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. रिलायन्स जिओचा तांत्रिक गृहपाठ पूर्ण झाला असून कंपनीने सरकारकडे 5जी स्पेक्ट्रमची मागणी केली आहे. सध्या भारतातील बहुतांश स्मार्टफोन हे चीनमधून आलेले आहेत. सरकारच्या सूचनेनुसार हे स्मार्टफोन भारतात तयार करण्याबाबत भारतातील कंपन्यांनी तयारी सुरू
केली आहे.
टू जी फोनला सोडचिठ्ठी द्या -मुकेश अंबानी
भारतातील सर्वांत मोठी मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपनी असलेल्या जिओ रिलायन्स कंपनीचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित टू जी सेवा बंद करून टाकाव्यात, अशी मागणी केली आहे. आपण सन्मानाने 2- जी सेवांना इतिहासजमा करून 5- जी सुरू करू या. कारण सध्या 2- जी सेवा चालू असल्यामुळे भारतातील 30 कोटी लोक स्मार्टफोनचा वापर करू शकत नाहीत. 4- जी सेवा अतिशय माफक दरात उपलब्ध असूनही जुने ग्राहक 2- जी सेवा सोडत नाहीत. त्यासाठी 2- जी सेवा रद्द करण्याची गरज असल्याचे त्यांना वाटते.
कर कमी झाले नाही तर सेवा महागणार
मोबाइल सेवा पुरवठादारांकडून सरकार प्रचंड कर जमा करीत आहे. मोबाइल सेवा म्हणजे महसुलाचे साधन असे सरकारने समजू नये. जर माफक दरात मोबाइल सेवा नागरिकांना मिळाल्या तर नागरिकांचे उत्पन्न वाढून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, हा दृष्टिकोन सरकारने बाळगावा. मोबाइल सेवा आणि स्पेक्ट्रमवरील अवाढव्य कर कमी करावेत, असा आग्रह भारती एअरटेल कंपनीचे अध्यक्ष सुनील मित्तल यांनी केला आहे. आत्मनिर्भर भारत व डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकारण्यासाठी मोबाइल सेवा माफक दरात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. कर जास्त असतील तर मोबाइल कंपन्यांना मोबाइल सेवा महाग करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.