आमदार, कार्यकर्त्यांविरुद्धचे 30 गुन्हे मागे 

मुंबई  – राज्यातील सत्तेवर असलेल्या फडणवीस सरकारने राजकिय व सामाजिक आंदोलनामध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेना, भाजप, तसेच विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत 30 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.

सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकिय पक्ष व सामाजिक संघटनांमार्फत बंद पुकारणे, घेराव घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शन करणे आदी प्रकारचे आंदोलनाच मार्ग पुकारले जातात. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात येतात व न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करून खटले भरण्यात येतात. सदर खटले वर्षांनुवर्षे चालू राहतात. शिवसेना-भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राजकिय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींवर 2016 पूर्वी दाखल असलेले व प्रलंबित असलेले राजकिय, सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोर 45 गुन्ह्यांची यादी देण्यात आली होती. यापैकी 30 गुन्हे मागे घेण्यात आले, तर तीन गुन्हे प्रलंबित आहेत. 13 गुन्हे मागे घेण्यास नकार देण्यात आला आहे.
आमदार बच्चू कडू, माजी आमदार अनंत तरे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्यावरील राजकीय तसेच सामाजिक गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे संभाजीनगर येथे 2016 साली झालेले शिक्षक आंदोलन, कोल्हापूर चंदगड येथील एमआयडीसीचे आंदोलन यामधील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तर धुळे येथील कोळी समाजाविरुद्धचे काही गुन्ह्यांप्रकरणीचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा तसेच राज्यस्तरावरील पोलीसांच्या समितीने प्रत्येक गुन्ह्यांविषयीचा योग्य अभ्यास केल्यानंतरच खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले आहे, अशा प्रकारचे गुन्हे मात्र मागे घेण्यात आले नसल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)