चेन्नई – देशात अनेक ठिकाणी असणारे पुस्तकी अभ्यासक्रम वेगवेगळे असतात. परंतु, सरकारने समितीची शिफारसी मंजूर केल्यानंतर संपूर्ण देशात आठवीपर्यंत हिंदी हा विषयही अनिवार्य होणार आहे. सध्या बिगर हिंदी राज्यांमध्ये म्हणजेच तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये हिंदी अनिवार्य नाही. मात्र तामिळनाडूतील शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य केल्यास केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा डीएमके पक्षाचे अध्यक्ष एम.के.स्टॅलिन यांनी दिला आहे. हिंदी सक्तीविरोधात पक्षाचे खासदार संसदेत आवाज उठवतील, असाही इशारा दिला आहे.
तामीळमधील लोकांच्या रक्तातच हिंदी भाषा नाही. त्यामुळे हिंदीची सक्ती करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार कनिमोझी यांनीही तामीळनाडूमध्ये इंग्रजी आणि तामीळ भाषा शिकविल्या जातील असे म्हटले आहे. आम्ही हिंदीचा विरोध करीत नाही, पण या भाषेची सक्ती खपवून घेणार नाही, असे कनिमोझी म्हणाल्या.