गणेश घाडगे
प्रोत्साहन अनुदान तुटपुंजे असल्याची चर्चा ः शेतकऱ्यांनी दिला आंदोलनाचा इशारा
नेवासा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्या शेतकऱ्यांचे सप्टेबर 2019 पर्यंत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज आहे, ते माफ करण्याची घोषणा केली. तसेच जे नियमित कर्ज भरतात, त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देऊ, असेही सांगितले. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी या कर्ज माफीपासून वंचित राहतात की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाने सरसकट कर्ज माफी करावी, अशी मागणी होत आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षांनी शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्ज माफीचा जो निर्णय घेतला, त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांतून भ्रमनिरास झाला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात नियमित कर्ज भरणाऱ्य शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. हजारो कर्जदारांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे. अनेकांनी तर दागिने विकून, सोने गहाण ठेवून, हात उसने पैसे घेऊन कर्जाचे व्याज भरून कर्ज नियमित करून घेतले आहे. मात्र राज्य सरकारने घोषित केलेल्या कर्ज माफीत नियमित कर्जदारांना बाजूलाच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमित कर्ज भरून आमची चूक झाली का, असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी कर्जाचे हप्ते भरण्यास टाळटाळ करण्याची शक्यता तज्ज्ञ मंडळी करत आहेत. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आठ-पंधरा दिवसांत प्रोत्साहन योजना जाहीर करू, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जाहीर केले. मात्र प्रोत्साहन रक्कम किती असेल, याबाबत अद्याप काहीच स्पष्टता नाही.
भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीत अनेक अटी व निकष लावण्यात आले होते. त्यावेळी झालेल्या कर्जमाफीत नियमित कर्ज भरणाऱ्या कर्जदारांना कमीत-कमी 15 हजार, तर जास्तीत जास्त 25 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले होते. त्यामुळे हा अनुभव लक्षात घेता आताही नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात तुटपुंजी मदत मिळणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. यावर्षी दुष्काळ व अतिरिक्त पावसाने शेतीला फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.
छोट्या शेतकऱ्यांना ठोस मदतीची गरज
अद्यापही शासनाकडून दुष्काळ व पावसाने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची मदत मिळालेली नाही. तोंडावर रब्बी हंगाम आहे. मात्र हंगाम घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसेच नाहीत. शासनाकडून लवकरात लवकर ठोस आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर लहान शेतकऱ्यांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे.