सातारा – नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत कॉंग्रेस देशातील जनतेची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप केंद्रीय मंत्री व रिपाइंचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी शासनाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलने होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
साताऱ्यातील विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दबावाला बळी पडून महाराष्ट्रात सीएए विधेयकाची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. हे सरकार बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून देणार नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे सांगून या समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसकडून जाणीवपूर्वक केला जात आहे. युवकांची माथी भडकवली जात आहेत.
हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. 15 ऑगस्ट 1947 वेळी जे नागरिक भारतात राहिले, ते या देशाचे अधिकृत नागरिक आहेत. त्यांच्या नागरिकत्वाला या कायद्यामुळे धक्का लागणार नाही. 2014 नंतर आफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून जे देशात आले, त्या मुस्लिमांच्या संबंधात हा कायदा आहे.
या तीन देशांमधील अल्पसंख्याक हिंदू, बौद्ध, सिख, इसाई, पारसी आणि जैन त्यांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व देण्याबाबतचा हा कायदा आहे. कॉंग्रेस सरकारला गेल्या पाच वर्षात आंदोलन करण्याची संधीच मिळाली नाही. ती या कायद्यामुळे मिळाली आहे. कॉंग्रेस मुस्लिम समाजाला पुढे करून आंदोलन करू पाहत आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी दिली आहे.
त्यामुळे दोन लाखांहून अधिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यांचाही सातबारा कोरा करण्याची गरज आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोर केला नाही तर आम्ही सरकारचा सातबारा कोरा करू. येत्या 10 जानेवारीला मागासवर्गीय महामंडळांची कर्जमाफी आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ रिपाइंच्यावतीने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलने करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
