शहर विकासाचा शंभर कोटी निधी ठरतोय मृगजळ

महापालिका हिस्सा 30 कोटी आणणार कोठून

शासनाने शंभर कोटी निधी विकास कामांसाठी मंजूर केला असला तरी या शंभर कोटीमध्ये 70 कोटी निधी शासन देणार असून 30 कोटी निधी महापालिकेला उभा करावा लागणार आहे. 30 कोटी महापालिका हिस्सा राहणार आहे. एवढा निधी महापालिका उभे करणे शक्‍य नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता या 70 कोटीच्या निधी पाणी सोडावे लागणार अशी आहे. अर्थात शासनाने खासबाब म्हणून संपूर्ण शंभर कोटीचा निधी दिला तरच शहरातील विकास कामे होऊ शकतील.

नगर – महापालिका निवडणुकीनंतर महिन्याभरात शासनाने नगर शहराच्या विकास कामांनासाठी तब्बल शंभर कोटींचा निधी मंजूर केला. मंजुरीनंतर लगेच विकास कामांचा आराखडा तयार करणे, त्यासाठीच्या आवश्‍यक त्या मंजुरी घेणे हे सोपस्कार पार पाडण्यासाठी महापालिका प्रशासनासह पदाधिकारी पातळीवर उदासीनता दिसून आली आहे. निधी उपलब्ध होणार असतांनाही कामकाजाला गती नसल्याने हा शंभर कोटी निधी शहरासाठी मृगजळ ठरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी निदान आराखडा तयार होणे अपेक्षित आहे. परंतु ते झाले नाही. एक तर हा निधी मंजूर झाल्याच्या पत्रांचा महापालिकेत गोंधळ झाला. प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांना निधी मंजूरीचे पत्र आल्याची माहिती उशिरा कळली. त्यानंतर पत्र पाहण्यात आले. त्याही वेळ गेला.

परिपत्रक पाहिल्यानंतर सर्व विभागाकडून आवश्‍यक त्या कामांचे प्रस्ताव मागण्यात आले. परंतु या तीन महिन्यात केवळ पाणीपुरवठा विभागाचा प्रस्ताव आला आहे. अन्य विभागांनी प्रस्ताव दिले परंतु ते या विकास कामांच्या संकल्पनेच्या निकषात बसले नाही. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी जलनिःसारण, पाणीपुरवठा त्यानंतर बांधकाम विभाग या विकास कामांचे प्रस्ताव मागण्यात आले. घनकचरा विभागाला स्वच्छ भारत कार्यक्रमांतर्गत 28 कोटी निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे हा विभाग अपात्र ठरला.

सांडपाणी जलनिःसारण विभागाला भुयारी गटारी योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने हा विभाग देखील अपात्र ठरला. पाणीपुरवठा विभागाला वाढीव शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. परंतु पाण्याच्या टाक्‍या आवश्‍यक असल्याने त्यांनी तीन पाण्याच्या टाक्‍याचे प्रस्ताव दिले आहे. आता केवळ बांधकाम विभागाला विकास कामे करण्याचा मोठा वाव राहिला आहे.
बांधकाम विभागाला मोठा वाव असला तरी या विभागाने कामांचे प्रस्ताव दिले नाहीत.

अर्थाने या विभागाने रस्त्यांची कामे सुचविली आहेत. परंतु हा निर्णय महासभेत होणार असल्याने बांधकाम विभाग महासभेच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. आता लवकरच शंभर कोटींच्या निधीतून कोणती कामे करावयाची हे महासभेत ठरणार आहे. महासभेत कामे सुचविल्यानंतर या कामांचा आराखडा तयार करण्यात येईल. तो आराखड्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मंजुरी घेण्यात येईल. त्यानंतर नाशिक विभागीय आयुक्‍तांकडून मंजुरी मिळविल्यानंतर प्रशासकीय मंजुरीसाठी आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात येईल. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी मोठे दिव्यच पार करावे लागणार आहे.

ही मंजुरीची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरणार असल्याने विधानसभेपूर्वी तरी शंभर कोटी निधीची कामे सुरू होण्याची शक्‍यता नाही. शासनाने विशेष बाब म्हणून हा निधी मंजूर केला आहे. अर्थात महापालिका निवडणुकीत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी शहर विकासासाठी 300 कोटी निधी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यापैकी आता शंभर कोटींचा निधी मंजूर झाला असला तरी महापालिकेकडे असलेली तांत्रिक मनुष्यबळाचे ताकद पाहता व कामकाजात गती देण्याची मानसिकता पाहता शंभर कोटी निधी उपलब्ध होवूनही शहर विकास होणार याबाबत प्रश्‍न चिन्ह उभे राहत आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.