कानपूर – शासनाच्या मोफत रेशन योजनेचा अपात्र लोकही पुरेपूर लाभ घेत आहेत. नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटरच्या पोर्टलशी जुळल्यावर विभागातील सहा जिल्ह्यांतील 13970 लाखपती शेतकरी मोफत रेशन घेत असल्याचे दिसून आले होते. त्याच वेळी, कानपूर जिल्ह्यात असे सर्वाधिक 5427 असे शेतकरी सापडले आहेत.
विशेष म्हणजे त्यांच्याकडे पाच एकरपेक्षा जास्त बागायती जमीन असून ते दरवर्षी अडीच ते तीन लाख रुपयांचे धान्य सरकारी केंद्रांमध्ये आधारभूत किमतीवर विकतात. अशा शेतकऱ्यांची यादी शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा पुरवठा विभागाने त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशन दिले जात आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या 1385 कोट्यातील दुकानांमधून 818904 कार्डांवर 30 लाख युनिट रेशन दिले जाते. प्रति युनिट तीन किलो तांदूळ आणि दोन किलो गहू देण्याचा नियम आहे.
नुकतेच शासनाच्या सूचनेनुसार मोफत रेशन घेणारे कार्डधारक आणि शासकीय खरेदी केंद्रावर धान्य विकणारे शेतकरी यांची यादी जुळवली असता ही तफावत समोर आली. या शेतकऱ्यांनी आपली दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन लागवडीयोग्य असल्याचे जाहीर केले आहे. या शेतजमिनीत पिकवलेला माल सरकारी केंद्रांवर विकून सरकारी आधारभूत किंमतही गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यानंतरही हे लोक मोफत रेशन घेत होते.
रेशनकार्डधारक आणि सरकारी केंद्रांवर धान्य विकणाऱ्यांची यादी एनआयसी पोर्टलशी जुळली. यामध्ये बँक खाते, मोबाईल क्रमांक, आधार कार्ड याचाही समावेश आहे. आधारच्या माध्यमातून पुरवठा विभागाला जिल्ह्यातील 5427 मोठ्या शेतकऱ्यांची माहिती मिळाली, ज्यांनी दोन लाखांहून अधिक किमतीचे धान आणि गहू सरकारी केंद्रांवर विकला आहे.
नियम काय म्हणतो?
अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशनकार्ड धारकांसाठी आणि ग्रामीण आणि शहरी भागातील हद्दपारीचे नियम निश्चित केले आहेत. ग्रामीण भागातील निष्कासन अंतर्गत, ज्या कुटुंबांकडे पाच एकरपेक्षा जास्त बागायती जमीन आहे किंवा सर्व सदस्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
