पिंपरी-चिंचवडसह तळेगाव, चाकण आणि हिंजवडीमध्ये दरवाढ लागू
दहा वर्षानंतर शुल्क वाढविले
पिंपरी – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) तब्बल 10 वर्षानंतर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडावरील सेवा शुल्कमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक परिसरासह चाकण, हिंजवडी, तळेगाव, तळवडे येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये ही नविन दरवाढ लागू होणार असून औद्योगिक विकास महमांडळाने केलेली दरवाढ ही पुर्वीच्या सेवाशुल्कापेक्षा तीन पटीने अधिक असल्यामुळे लघु उद्योजकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
औद्योगिक विकास महामंडळाकडून राज्यभरात विविध औद्योगिक क्षेत्र विकसीत करुन या क्षेत्रांना विविध प्रकारच्या सोयी पुरविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते, दिवा बत्ती, पाणी पुरवठा वितरण, सांडपाणी व्यवस्था व अनुषंगिक सेवांचा समावेश होतो. या सेवा देण्यासाठी महामंडळाकडून खर्च करण्यात येत असतो. त्याबदल्यात औद्योगिक विकास महामंडळ भुखंड धारकाकडून सेवा शुल्क आकरते.
शासनाने 2008 मध्ये हे सेवाशुल्क लागू केले होते. तेव्हा पिंपरी-चिंचवड तसेच परिसरातील वसाहतीसाठी क्षेत्रफळानुसार प्रति चौरस मीटर 5 रुपये व त्यापेक्षा कमी प्रमाणात आकारली जात होती. मात्र, मागील दहा वर्षांमध्ये या सेवा शुल्कामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नव्हती. मात्र आता यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार औद्योगिक क्षेत्रातील सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग, सर्वसाधारण उद्योग आणि मोठे उद्योग असणाऱ्या भुखंडावर एकुण क्षेत्रफळाच्या वर्गवारीवर हे सेवा शुल्क निश्चीत करण्यात आले असून सध्याच्या दराच्या नव्याने लागू करण्यात आलेले शुल्क हे तीनपट असून प्रति चौरस मिटर 15 रुपये प्रमाणे यापुढे ही आकारणी करण्यात येणार आहे.
मागील काही दिवसांपासून राज्यातील उद्योग क्षेत्रामध्ये मंदीचे सावट आहे. अशा स्थितीत सेवा शुल्कामध्ये झालेल्या वाढीमुळे छोट्या आणि लघु उद्योजकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सेवा शुल्कामध्ये वाढ केल्यामुळे उद्योजकांवर आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. त्यामुळे, या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे.
अशी होणार शुल्क आकारणी
पिंपरी-चिचंवड, हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व टप्पे, चाकण, तळवडे (इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेअर), तळेगाव पुष्प संवर्धन उद्यान, तळेगांव, शिरुर येथील अद्योगिक क्षेत्रासाठी 500 चौरस मीटर पर्यंतच्या क्षेत्राफळाच्या भूखंडासाठी 12 रुपये, 500 पेक्षा जास्त परंतु 2000 चौरस मीटर दरम्यान क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी 13 रुपये लागू होणार आहे. तर 2000 चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी 15 रुपये सेवाशुल्क असेल.