जिल्ह्यातील 29 ग्रामपंचायतींचा नकार : अहवाल शासनाकडे पाठविला
पुणे – राज्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कार्यक्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतींचे करवसुलीचे अधिकार आता “एमआयडीसी’कडे देण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे. त्याबाबत ग्रामपंचायतीकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानुसार 29 ग्रामपंचायतींनी या करवसुलीच्या अधिकाराबाबत आक्षेप नोंदविले असून, या सर्व हरकती सूचनांचा अहवाल तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाकडून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) संदीप कोहीनकर यांनी दिली.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रसिद्ध केली आहे. यानुसार ग्रामपंचायत करवसुलीच्या नवीन नियमांबाबतचा कच्चा मसुदा तयार केल्याचे सांगण्यात आले. या नव्या मसुद्यात एमआयडीसी कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींकडे असलेले करवसुलीचे अधिकार काढून घेऊन ते “एमआयडीसी’कडे देण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे संबंधित ग्रामपंचायत, सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामसभा, पंचायत समिती आणि प्रसंगी जिल्हा परिषदेचेही ग्रामपंचायत करवसुलीबाबत असलेले अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. “एमआयडीसी’ने कर वसूल केल्यानंतर त्यातील निम्मी रक्कम गावांच्या विकासासाठी वापरावी आणि निम्मी रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी वापरावी, अशी तरतूद करण्यात येत असल्याचे मसुद्यानुसार स्पष्ट होत आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर, शिरूर, खेड, हवेली आणि मावळ तालुक्यांत एमआयडीसी आहेत.
याबाबत विधिमंडळात खास विधेयक मांडले जाणार असून “महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर आणि फी नियम सुधारणा विधेयक 2019′ असे नाव देण्यात आले आहे. दरम्यान, “घरपट्टी, पाणीपट्टीवसुलीचे अधिकार एमआयडीसीला देण्याबाबतचा सरकारचा नवा नियम ग्रामपंचायतींवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयाला पुणे जिल्हा परिषदेचा विरोध आहे,’ असे स्पष्ट करत, जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत भाजप गटनेते शरद बुट्टेपाटील यांनी याबाबतचा ठराव मांडला होता. त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार स्थायी समितीमधील ठराव आणि सर्व ग्रामपंचायतीच्या हरकती आणि सूचना यांचा अहवावल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर राज्य सारकार कोणता निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.