डीएसके ड्रीमसिटी म्हाडाने विकसित करावी

ज्येष्ठ विधीज्ञ ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांनी आखली योजना


योजना मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेच्या स्वरुपात दाखल


32 हजार गुंतवणूकदारांची देणी फिटू शकणार


प्रकल्प मंजुर झाल्यास डीएसके आणि इतर आरोपींना जामीन मिळू शकणार

– विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – डी. एस. कुलकर्णी ऊर्फ डीएसके फसवणूक प्रकरणात गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांनी योजना तयार केली आहे. ही योजना त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेच्या स्वरुपात दाखल केली आहे. यानुसार डीएसके ड्रीमसिटी प्रकल्प जागा म्हाडाकडे विकसित करण्यास देण्यात यावी. तेथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्वस्त घरे बांधण्यात यावी. यासाठी म्हाडाला वाढीव “एफएसआय’ मिळू शकतो. त्यातून सुमारे 32 हजार गुंतवणूकदारांची देणी फिटू शकतात. हा प्रकल्प मंजुर झाल्यास डीएसके आणि इतर आरोपींना जामीन मिळू शकणार आहे.

राज्य सरकार, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी मुंबई आणि पुणे, डीएसके, पत्नी हेमंतीसह विविध नातेवाईकांना पार्टी करण्यात येणार आहे. “ड्रीमसीटी’ हा डीएसके यांच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांमधील एक आहे. मात्र, ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यास अपयश आल्याने आणि त्यांच्या अनेक मालमत्ता जप्त केल्याने अनेक दिवसांपासून तेथील बांधकाम रखडले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील 300 एकर जमीन म्हाडाने ताब्यात घेऊन ती विकसित करावी. त्यातून आलेली रक्‍कम ठेवीदारांना व्याजासह परत करावी, अशी मागणी ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांनी ठेवीदारांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तत्कालीन केंद्राचे गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्याकडे केली होती.

त्याची प्रत म्हाडालादेखील देण्यात आली होती. याबाबत सत्र न्यायालयात 141 नुसार अर्ज दाखल केला होता. त्यावर म्हाडाने मालकी हक्‍क, जागेचा झोन आणि एकूण उपलब्ध होऊ शकणारे क्षेत्र किती आहे, याची माहिती मागवली होती. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने दाखल केलेला अर्ज फेटाळला होता.

ही जमीन देण्यास डीएसके आणि इतर आरोपी तयार आहेत. डीएसकेच्या कंपनीला 225 एकर एफएसआय बांधकामासाठी मिळणार आहे. तो म्हाडाने विकसित केल्यावर 750 एकर मिळणार आहे. त्यातून गरिबांना कमी किंमतीत घरे मिळतील. गुंतवणूकदार, फ्लॅटधारक, बॅंका यांना पैसे मिळू शकतात. या एफएसआयची किंमत साधारणपणे 6 हजार कोटी रुपये असेल. त्यातून 2 हजार कोटी रुपये ठेवीदारांना थेट सरकार देऊ शकेल. महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्यात सुधारणा करून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसेभत मांडला तर, सर्व प्रश्‍न सुटतील. असे सर्वसाधारण योजनेचे स्वरुप आहे.

सध्याच्या घडामोडीला डीएसके यांच्या कंपनीने “ड्रीमसिटी’ बांधणे अवघड दिसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गुंतवणूकदारांना पैसे लवकरात लवकर परत मिळावेत, यासाठी ही योजना तयार केली आहे. डीएसकेंनी योजनेला सहमती दर्शवली आहे. फक्‍त त्यांची काही गोष्टींना हरकत आहे. तीही लवकर संपेल. यातून मार्ग निघेल, अशी आशा अहे.
– ऍड. चंद्रकांत बिडकर

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)