प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 24 -शहरातील 35 ते 40 टक्के पाणीगळती रोखणे, समान आणि दरडोई मानाकनांनुसार पाणी देण्यासाठी महापालिकेकडून समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत तब्बल 3 लाख 18 हजार पाणीमीटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शहराचे 132 झोन करण्यात आले आहेत. त्यातील 12 झोनमध्ये पाणीमीटर बसविण्यात आले आहेत. या भागात पाण्याची गळती तब्बल 16 ट्‌क्‍के कमी झाल्याचे समोर आले आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याचे ऑडिट, अनधिकृत नळ जोडणे, दुबार नळजोड शोधणे हे पाणी मीटर बसविल्यावर सहज शक्‍य होणार आहे. प्रती व्यक्‍ती दररोज 150 लिटर पाणी मिळालेच पाहिजे, हा यामागील उद्देश आहे. महापालिकेने 24 तास आणि आठवड्यातील सातही दिवस समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम 2018 ला हाती घेतले. दरम्यान, करोना काळात हे काम पूर्णपणे थंडावले होते. परंतु गेल्या काही महिन्यांत या कामाने जोर धरला आतापर्यंत मीटर बसविण्याचे 35 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जून 2023 पर्यंत ते पूर्ण करण्यात येणार असून, शहरात दररोज सुमारे हजार मीटर बसविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आता हा प्रकल्प पूर्ण होताच शहरात सर्वांना पुरेसे पाणी मिळेल, असे आश्‍वासन दिले जात आहे.
“एएमआर’ मीटर्सचे फायदे
महापालिकेने “एएमआर’ (ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग) पद्धतीचे जर्मन बनावटीचे वॉटर मीटर बसवले आहेत. जीपीएस तंत्रज्ञानयुक्‍त या मीटरमध्ये पाणी जाणाऱ्या जलवाहिनीत कुठेही मेकॅनिकल पद्धत वापरण्यात आलेली नाहीत. हे इलक्‍ट्रिक फुल बोअर मीटर असल्याने पाणी वहनात अडथळा येत नाही. या मीटरचे आयुष्य 15 वर्षांचे असून यातील स्वयंचलित यंत्रणेमुळे त्याच्या नोंदी घेण्यासाठी मीटर पाहावा लागत नाही. तो जीपीएस यंत्रणेने जोडलेला असल्याने एका स्वयंचलित यंत्राद्वारे 200 मीटर अंतरावरून त्याचे रीडिंग घेता येते. मीटरमध्ये नेहमीपेक्षा कमी पाणी गेल्यास, त्यात छेडछाड केल्यास अथवा जलवाहिनी बायपास केल्यास तत्काळ महापालिकेच्या “स्काडा’ यंत्रणेस मेसेज जाणार आहे. त्यामुळे चोरी अथवा पाण्याच अपव्यय रोखणे शक्‍य होईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
मीटरमुळे वाढणार “वाद’
हे मीटर सोसायट्यांच्या नळजोडास लावले जाणार आहेत. त्यामुळे पाण्याचे बिल थेट सोसायटी, व्यावसायिक आस्थापना तसेच स्वतंत्र घरांना लावले जाणार आहेत. सोसायटीला पाणी वापरानुसार बिल दिले जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या सदस्यांकडून किती बिल घ्यायचे व ते महापालिकेस एकत्रित भरायचे हा स्वतंत्रपणे सोसायटीचा निर्णय असेल. भविष्यात पालिकेकडून पाण्याची बिले सोसायटीला दिली, तरी पाणी वापर कमी-जास्त असल्यावरून सोसायट्यांमध्ये मात्र वादाची ठिणगी पडण्याचीही
शक्‍यता आहे.
