अर्थकारण: सरकारी विश्वास की खासगी कार्यक्षमता ?

यमाजी मालकर

सरकारी उद्योग, व्यवस्था कार्यक्षम नाहीत, हे जेवढे खरे आहे, तेवढेच त्या विश्‍वासार्ह आहेत आणि खासगी कंपन्या जेवढ्या कार्यक्षम आहेत, तेवढ्या त्या विश्‍वासार्ह नाहीत! खासगीकरणाचे लोण जगभर आणि भारतात वेगाने पसरत असताना हे वेगळेपण लक्षात घेण्यासारखे आहे. खासगीकरणाचा एक टप्पा पूर्ण झाला असताना त्याच्या अपरिहार्य रेट्यात भारत यापुढे कोणता मार्ग निवडतो, हे नजीकच्या भविष्यकाळात स्पष्ट होईल.

सरकारी कंपनी “आयआरसीटीसी’चा “आयपीओ’ला आणि त्याला भरभरून म्हणजे अगदी 112 पट प्रतिसाद मिळाला. आयपीओच्या मार्गाने हा शेअर 320 रुपयांना देण्यात आला, आणि शेअरबाजारात तो दुप्पट किमतीला लिस्ट झाला! मंगळवारी (ता. 22)हा शेअर 841 रुपयांवर पोहोचला होता. चांगल्या खासगी कंपन्यांना प्रतिसाद मिळत नसताना सरकारी कंपनीच्या आयपीओला मिळालेला हा प्रतिसाद अचंबित करणारा आहे.

अर्थव्यवस्थेमध्ये एकाच वेळी किती परस्परविरोधी गोष्टी सुरू असतात, याची अनेक उदाहरणे सध्या पाहायला मिळत आहेत. एकीकडे मंदीची चर्चा सुरू असतानाच चालू वर्षात आतापर्यंत 11 कंपन्यांनी बाजारात उतरून भांडवल जमवण्याचे धाडस दाखवताना 10 हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. अर्थात, 2018या वर्षात तब्बल 24 कंपन्यांनी 30 हजार कोटी रुपये भांडवली बाजारातून उभे केले होते. त्या तुलनेत हे कमी असले तरी अशा वातावरणात गुंतवणूक करणारी मंडळी आहे तर! शेअरबाजार हे देशाच्या स्थितीचा निकष होऊ शकत नाही, हे खरे असले तरी अर्थव्यवस्था संघटित होत असल्याने तो निकष अधिक परिणामकारक होत चालला आहे, हे नाकारता येणार नाही.

भारताच्या सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेत जागतिक घडामोडींचा परिणाम वाढत चालला आहे. कारण जागतिकीकरणाच्या 27 वर्षांत भारताला जगाशी जोडण्याचे काम वेगाने झाले आहे. त्याचे चांगले वाईट परिणाम आता अपरिहार्य आहेत. जागतिक घडामोडींवर भारताचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे सरकार अर्थव्यवस्था सुधारावी यासाठी काही प्रयत्न करत आहे.

त्याचाच भाग म्हणजे उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या सवलती, शेतकरी, कामगार आणि दारिद्य्र रेषेखालील नागरिकांना मदत. त्यामुळे साहजिकच सरकारी तिजोरीवर ताण आला आहे. तो कमी करण्यासाठी सरकारी उद्योगांचे अंशतः खासगीकरण करून त्यातून महसूल उभा करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे आणि त्याची जोरदार तयारी सध्या सुरू आहे.आयआरसीटीसीचा आयपीओ त्याची सुरुवात आहे. सुरुवातीला जास्त गुण मिळविण्यासाठी चांगल्या खेळाडूला पाठवितात, तसे या फायद्यातील कंपनीला सरकारने आधी मैदानात उतरवले आहे. अशा सार्वजनिक कंपन्यांची रांगच लागली असून गुंतवणूकदारांना ती एक संधी ठरणार आहे.

अशा या घडामोडी सुरू असताना एक बातमी आली आणि मागे पडली, ती म्हणजे भारतीय आयुर्विमा म्हणजे एलआयसीचाही आयपीओ येणार. अशा बातम्या मधूनमधून येतात, त्याचे कारण काही सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण करणे, आता अपरिहार्य झाले आहे. सरकारला भरभक्‍कम लाभांश देणाऱ्या एलआयसीमध्ये तसे खासगीकरण होण्याची तूर्तास तरी शक्‍यता नाही, पण तोट्यातील अनेक कंपन्या सांभाळणे सरकारला जड झाले आहे. त्या कंपन्यांचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी खासगीकरणाशिवाय दुसरा मार्ग नाही. भारतीय करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये अशा तोट्यातील उद्योगांवर खर्च करण्याला काही मर्यादा निश्‍चितच आहेत. त्यामुळे त्यातून सरकारने बाहेर पडावे आणि त्यात अडकलेला पैसा अर्थव्यवस्था हलती ठेवण्यासाठी वापरावा, यासाठीचा दबाव वाढत चालला आहे.

एखाद्या उद्योगात मोनोपॉली असेल आणि किमान कार्यक्षमता असेल तर काय होऊ शकते, याचे एलआयसी हे एक उदाहरण आहे. ही सरकारी कंपनी सध्या तब्बल 31 लाख कोटी रुपयांचे व्यवस्थापन करत आहे. याचा अर्थ सरकारच्या यावर्षीच्या एकूण वार्षिक महसुलापेक्षा किमान 5 लाख कोटी अधिक! विमा उद्योगाचे खासगीकरण झाले आणि काही तगड्या खासगी कंपन्या या उद्योगात उतरल्या. भारतात विमा काढणाऱ्यांची संख्या अजूनही खूप कमी आहे, याचा अर्थ या उद्योगाच्या वाढीला प्रचंड वाव आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे इतर सर्व क्षेत्रांमधील उलाढाल कमी होत असताना विमा क्षेत्रात ती प्रचंड वाढत चालली आहे. शेअरबाजारात विमा कंपन्या जोरात असण्याचे तेच खरे कारण आहे.

अर्थात, एलआयसीने खासगीकरणाला यशस्वीपणे तोंड दिले आहे. त्यामुळेच एवढ्या स्पर्धेतही जीवन विम्यात एलआयसीचा वाटा 69.36 टक्‍के सध्या टिकून आहे. विमा उद्योगाच्या खासगीकरणानंतर एवढा अधिक हिस्सा सरकारी कंपनीकडे टिकून राहिलेला भारत हा एकमेव देश आहे. एकेकाळी साम्यवादाचा जप करणाऱ्या चीनलाही ते शक्‍य झालेले नाही.

भारतीय ग्राहकांनी साथ सोडू नये म्हणून एलआयसीला आपल्या कारभारात अनेक बदल करावे लागत आहेत. कारण विमाधारकांना चांगली सेवा, परतावा आणि खात्री दिल्याशिवाय ग्राहक विमा काढणार नाहीत. त्यामुळेच ज्या शेअरबाजाराचा आणि भारतीय नागरिकांचा अजिबात संबंध नाही, असे आपण म्हणतो, पण जेव्हा तो एलआयसीची पॉलिसी काढतो, तेव्हा तो शेअरबाजाराशी जोडला जातो. कोट्यवधी विमाधारकांना परतावा द्यायचा असेल तर एलआयसी गुंतवणुकीचे जे अनेक मार्ग चोखाळते, त्यात शेअरबाजारातील गुंतवणूक हा प्रमुख आहे. गेल्या वर्षी एलआयसीने शेअरबाजारातून 23 हजार कोटी रुपये नफा कमावला होता आणि यावर्षी आतापर्यंत 11 हजार 500 कोटी नफा कमावला आहे. एलआयसी भारतीय शेअरबाजारातील सर्वांत मोठी गुंतवणूक असणारी कंपनी आहे. त्यामुळेच एलआयसीने कोणते शेअर आपल्या पोर्टफ़ोलिओमध्ये ठेवले आहेत किंवा विकले आहेत, हा शेअरबाजारात नेहमी कुतूहलाचा विषय असतो.

भारतीय शेअरबाजार सावरण्यासाठी, सरकारची महसूल तूट भरून काढण्यासाठी, एखाद्या सार्वजनिक उद्योगाचा आयपीओला प्रतिसाद देण्यासाठी आणि अशा अनेक आर्थिक पेचप्रसंगात सरकार एलआयसीकडील निधीची मदत घेते आणि त्यामुळे विमाधारकांना कमी परतावा मिळतो, हा एलआयसीवर मोठा आक्षेप आहे. तोट्यातील आयबीडीआय बॅंकेची अशात घेतलेली मालकी, हे त्याचेच एक उदाहरण. पण एवढे सगळे असून एलआयसीवर विमाधारकांचा विश्‍वास कायम आहे. याचे मर्म समजून घेतले पाहिजे. त्याचे कारण सध्या आर्थिक क्षेत्रात जे चढउतार सुरू आहेत, ते भारतीय नागरिकांना झेपणारे नाहीत.

आपल्याला खूप अधिक परतावा मिळणार नाही, पण आपले मुद्दल सुरक्षित राहील आणि जीवन विमाही पाठीशी राहील, अशी बहुतेक भारतीय नागरिकांची धारणा आहे. शेअरबाजारात थेट किंवा म्युच्युअल फंडांच्या मार्गाने गुंतवणूक करून अधिक गुंतवणूक केली पाहिजे, हे खरे असले तरी त्यावर अजून भारतीय गुंतवणूकदारांचा तेवढा विश्‍वास नाही. याचा दुसरा अर्थ असा की ज्या सरकारी व्यवस्थेला आपण उठता बसता दूषणे देतो, तिच्यावर आपला पूर्ण विश्‍वास आहे. पोस्टात अजूनही केली जाणारी गुंतवणूक, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी आणि सरकारी रोख्यांना मिळणारा प्रतिसाद ही त्याची उदाहरणे आहेत. खासगीकरणाचे लोण जगभर आणि भारतात वेगाने पसरत असताना हे वेगळेपण लक्षात घेण्यासारखे आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)