– समीर गुरव
अलीकडच्या काळात सोशल मीडियाच्या दुरुपयोगाची आणि त्यावरील स्वैराचाराची समस्या निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने ही समस्या सोडविण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. त्याविषयी…
डिजिटल क्रांतीमुळे अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या, तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे काही नवे भस्मासूरही उभे ठाकले. सोशल मीडिया आणि त्याचा गैरवापर हा कळीचा मुद्दा ठरला. त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखतानाच राक्षसी स्वरूप धारण केलेला स्वैराचार रोखण्याचे आव्हानही सरकारपुढे उभे ठाकले.
सोशल मीडिया आणि मीडियाशीही विविध पातळ्यांवर अनेक वर्षांपासून काम केल्यामुळे, या आघाडीवर केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय योग्य आहेत, असा विश्वास वाटतो. अर्थात, हा अंधविश्वास नव्हे, यामागे काही ठोस कारणे आहेत. आपण त्यांचा थोडक्यात उहापोह करू…
उत्तरदायित्व
इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायदा 2021 (मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोडनुसार) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे भारतात व्यवसायासाठी स्वागत आहे. मात्र, त्यांना भारताच्या घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीचे पालन करावेच लागेल. सोशल मीडियाचा वापर सरकारवर टीकेसाठी, प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी जरूर करता येईल.
मात्र, यातील गैरवापर रोखण्याचे उत्तरदायित्व प्लॅटफॉर्मचेच असेल. साहजिकच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या नावाखाली होणाऱ्या स्वैराचारास आळा बसेल.
राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या प्रचाराची पातळीही राखली जाईल, तिथे अधिक जबाबदारीने कंटेट दिला जाईल. वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारणे बंधनकारक झाल्याने प्लॅटफॉर्म्सचे उत्तरदायित्वही वाढले आहे.
या नव्या धोरणान्वये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वापरकर्त्यांचे अधिकार याबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना पूर्णविराम मिळेल. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स-माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती-प्रसारण ही दोन्ही खाती समन्वयातून काम करून सर्वसमावेशकता साधतील, याचाही उल्लेख करावाच लागेल.
खोट्या, खोडसाळ माहिती, बातम्यांचा प्रसार
ही आता एक आंतरराष्ट्रीय समस्या झाली आहे. त्यामुळे अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी “फेचबॅक’ यंत्रणा कार्यान्वित केली.
मॉर्फिंग केलेले फोटो, महिलेचा विनयभंग करणारे फोटो वा शिवीगाळ, व्यावसायिक स्पर्धा, धार्मिक अपप्रचार, आर्थिक फसवणूक किंवा अगदी दहशतवादी होण्यासाठी आवाहन करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे सोशल मीडियाचा गैरवापर झाला आहे.
तो रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे. यातून झालेल्या त्रासाबद्दल दाद मागण्याची सोय आता वापरकर्त्याला मिळेल. तक्रारींबाबत कारवाईसाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियाद्वारे चाइल्ड
पोर्नोग्राफी, बलात्कार वा सामूहिक बलात्कारसारख्या प्रकारांचे फोटो वा व्हिडिओंचा प्रसार रोखण्यासाठी नियमावली करण्याच्या सूचना 2018मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या, त्यानुसार नव्या धोरणात तरतुदी आहेत.
महिलांनी नग्नता किंवा तत्सम बाबींसंदर्भात केलेल्या तक्रारीवर 24 तासांत कारवाई अनिवार्य असेल. ही तक्रार महिला स्वतः करू शकेल किंवा स्वतःची ओळख गुप्त राखून अन्य कुणामार्फतही ती करता येईल.
देशाच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य
मेसेंजरच्या सुविधा देणारे अनेक प्लॅटफॉर्म्स आहेत. त्यांचा वापर करून नको तो कंटेट पसरवणाऱ्यांबाबतही काही तरतुदी आहेत. मात्र, त्यांचा हेतू भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना प्रतिबंध, अशा गुन्ह्यांचा तपास, न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग किंवा न्यायपालिकांनी दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात उपयुक्त असा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
या तरतुदी देशच नव्हे, तर राज्याची सुरक्षितता किंवा बलात्कारासारख्या हीन गुन्ह्यांच्या तपासात आणि अशी कृत्ये करणाऱ्यांना न्यायालयाच्या कक्षेत आणून गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यात निर्णायक ठरतील.
वापरकर्त्यांच्या माहितीची पडताळणी
वापरकर्त्यांना माहितीची पडताळणी करून देण्याची व्यवस्था उभारणे, त्यांनी पोस्ट केलेला कंटेट पूर्वकल्पना देऊन हटविणे, ही कारवाई का, याची रीतसर माहिती देणे आणि
वापरकर्त्याला अशा प्रसंगी दाद-फिर्यादीसाठी मुदत देणे या तरतुदी सोशल मीडियातील एकूणच पारदर्शकता वाढविणाऱ्याच आहेत. अर्थात, बेकायदा किंवा देशविरोधी वा तत्सम गोष्टींबाबत वेगळा विचार करावा लागेल आणि तो करण्यात आला आहे.
अश्लीलतेवर रोख
डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर प्रसारित होणारा कंटेट, त्यातली अश्लील-अश्लीलता हे सर्वांच्याच काळजीचे मुद्दे ठरले आहेत. येथेही सेन्सॉर बोर्डासारखी यंत्रणा असावी, असे सार्वत्रिक मत आहे.
त्यामुळेच या माध्यमांवरील कंटेट आता माहिती-प्रसारण खात्याच्या अखत्यारित असेल. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या रचनेतील तरतुदींनुसार अयोग्य कंटेटवर कारवाई होईल. या तरतुदी करताना सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय युनियन, ब्रिटनमधील संबंधित कायद्यांचा अभ्यास झाला.
त्यामुळे आता 18 वर्षांखालील आणि फक्त प्रौढांसाठी आणि अन्य प्रकारे कार्यक्रमांची वर्गवारी करून ती कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दाखवावी लागेल. ज्यामुळे काळजीत पडलेल्या लाखो पालकांना निश्चितच दिलासा मिळेल.
डिजिटल मीडियाही नियमांच्या चौकटीत
डिजिटल मीडियावर बातम्या देतानाही आता प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स रेग्युलेशन ऍक्टच्या अखत्यारित आता या प्लॅटफॉर्म्सवरील कंटेटही आलाय.
येथेही स्वयंनियंत्रणाची व्यवस्था प्रस्तावित आहे.
सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायलयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींसह सहा सदस्यांची समिती त्यासाठी गठित करता येईल. ही समिती माहिती-प्रसारण खात्यासोबत नोंदणीकृत असेल.
सबका साथ, सबका विकास हे ब्रीद प्रत्यक्षात उतरविताना कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची योग्य काळजी या तरतुदींमध्ये घेतलेली आहे. या नव्या नियमांमुळे आपला देश “आत्मनिर्भर भारत-अग्रेसर भारत’ होईल, यात काहीच शंका नाही.