महापौर आरक्षण सोडतीला वेग

ऑगस्ट अखेर सोडत : महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविली माहिती

पिंपरी – महापौर राहुल जाधव यांचा कार्यकाळ 14 सप्टेंबरला संपत आहे. नवीन महापौरांच्या निवडीसाठी आरक्षण सोडतीची तयारी शासनाकडून सुरू झाली आहे. राज्य नगरविकास विभागाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पत्र पाठवत महापौरांचे आरक्षणविषयक तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापलिकेने सविस्तर अहवाल सादर केला असून, 25 ऑगस्टपर्यंत आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे.

राज्यातील विविध महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. पिंपरी महापालिकेने 2001 पासूनचा आरक्षणाचा सविस्तर तपशील राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडे बुधवारी (दि. 7) पाठविला आहे. महापौरपदाचा अडीच वर्षाचा कार्यकाल 14 सप्टेंबर 2019 रोजी संपुष्टात येत असलेल्या महापालिकांच्या आयुक्तांनी नगरविकास खात्याकडे नवीन आरक्षण सोडत काढण्यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यानुसार राज्यातील विविध महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची माहिती राज्य सरकारने मागविली होती. त्यानुसार पिंपरी महापालिकेने देखील आरक्षणाची माहिती पाठविली आहे.

विधानसभा आचारसंहितेपूर्वीच नवीन महापौर?
पिंपरी-चिंचवडचे महापौरपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव होते. त्यामुळे अडीच वर्ष नितिन काळजे आणि राहुल जाधव यांना देण्यात आले. दरम्यान यांच्या महापौरपदाचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ हा येत्या 14 सप्टेंबर रोजी संपत आहे. यामुळे नवीन महापौरांच्या निवडीपूर्वी महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे महापौर जाधव यांना मुदतवाढ मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. परंतु, नवीन महापौरपद आरक्षणाच्या हालचाली शासन स्तरावरून सुरू झाल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आरक्षण सोडतीची तयारी नगरविकास विभागाने सुरू केली आहे. त्यामुळे महापौर बदल होणार हे निश्‍चित झाले आहे.

महापौरांचा अपेक्षाभंग
दरम्यान, राज्य मंत्रीमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापतींच्या निवडणुका चार महिन्यासाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर महापौरांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील आणि आपल्याला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळेल, अशी अपेक्षा महापौरांना होती. परंतु, सरकारने महापौरांना मुदतवाढ न देता, आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महापौरांच्या मुदतवाढीच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.