नगरसेवकांच्या हक्कावर गदा ः प्रश्‍न स्वीकारण्यास अनास्था
आगामी सभेत प्रश्‍न स्वीकारु – महापौर
दरम्यान, याबाबत महापौर राहुल जाधव यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्यांनी प्रश्‍न न स्वीकारण्याचे कोणतेही स्पष्ट कारण दिले नाही. परंतु, आगामी महासभा आपली अखेरची सभा होण्याची शक्‍यता असून त्यामध्ये जे-जे नगरसेवक प्रश्‍न सादर करीत त्यांचे प्रश्‍न आपण स्वीकारु, असे सांगितले.
पिंपरी – महापौर राहुल जाधव यांनी आपल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात नगरसेवकांच्या प्रश्‍नोत्तराच्या हक्कावर गदा आणली आहे. शहराशी संबंधित अनेक प्रश्‍न नगरसेवकांकडून सादर होत असतात मात्र ते न स्वीकारण्याची भूमिका महापौरांनी कायम ठेवल्याने अनेक महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर महासभेत चर्चा होऊ शकली नाही.
वारंवार तहकूब होणाऱ्या महासभांमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कारभार गाजत आहे. त्यात आता नगरसेवकांचे प्रश्‍न नाकारण्याची भर पडली आहे. फेब्रुवारी 2017 मध्ये महापालिकेत सत्तांतर झाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. तर भाजपला पहिल्यांदाच महापालिकेत सत्ता मिळाली. 23 मार्च 2017 रोजी महापालिकेची पहिली सभा झाली. नितीन काळजे हे पहिले महापौर ठरले. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात प्रश्‍नोत्तरांची परंपरा कायम ठेवली. ज्येष्ठांसह नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांनीही त्यात भाग घेतल्याचे पहायला मिळाले. 4 ऑगस्ट 2018 ला राहुल जाधव यांनी भाजपचे दुसरे महापौर म्हणून पदाची सूत्रे स्वीकारली. तेव्हापासून महासभेतील प्रश्‍नोत्तरात खंड पडला आहे.
महासभेच्या दहा दिवस आधी नगरसेवक महापौरांकडे प्रश्‍न सादर करतात. त्यानंतर महापौर नगरसचिव विभागाला महासभेच्या पटलावर हे प्रश्‍न आणण्याचे निर्देश देतात. महापालिकेच्या कार्यपत्रिकेवर दर महिन्यांची प्रश्‍नोत्तरे असतात. सभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर पहिला अर्धा तास हा लेखी प्रश्‍नोत्तरांसाठी राखून ठेवलेला असतो. यामध्ये प्रशासनाला त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर विविध प्रश्‍न विचारून अनेक प्रकारची माहिती काढता येते. त्यातून अनेक प्रशासकीय त्रुटी समोर येत असतात.
अनेक वेळा अन्याय झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या व्यासपीठाचा अतिशय प्रभावीपणे वापर करता येतो. प्रश्‍नोत्तरासाठी अर्धा तासांचा कालावधी असला तरी यापूर्वीच्या महापौरांनी महत्त्वाच्या विषयावर चार ते पाच तास चर्चा घडवून आणण्याची मुभा दिली आहे. महापालिकेच्या गेल्या 36 वर्षांच्या कामकाजामध्ये अशा प्रकारचे प्रश्‍न विचारून प्रशासनाला जेरीस आणणारे आणि प्रशासनावर आपला वचक ठेवणारे अनेक नगरसेवक झाले. प्रश्‍नोत्तरांवर महासभा गाजल्या. परंतु, मागील वर्षभरात हे चित्र बदलले आहे.
प्रश्‍न स्वीकारण्याचे अधिकार सर्वस्वी महापौरांचे असतात. एक सदस्य एका सभेत किमान पाच प्रश्‍न विचारु शकतो, असा नियम आहे. मात्र, नगरसेवकांच्या हक्कावर महापौरांनीच गदा आणल्याचे मागील वर्षभराच्या कारभारावरुन पहायला मिळत आहे. वर्षभरात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक नगरसेवकांनी महापौरांना प्रश्‍न सादर केले. मात्र, ते त्यांनी स्वीकारले नाहीत. विशेष म्हणजे त्यासाठी कोणतेही सबळ कारण न दिल्याने नगरसेवकही गोंधळात पडले. प्रशासनाच्या चुकांवर पांघरुन घालण्यासाठी महापौर प्रश्‍न टाळत असल्याची टीका होत आहे.
महापालिका सभागृह सध्या शहर म्हणून चालविले जात नाही. तर भाजप व राष्ट्रवादी असे चालविले जात असल्याचे कारभारावरुन दिसते. मात्र, मी समतोल राजकारण करणारा माणूस आहे. विषयपत्रिका व उपसूचना म्हणजे महापालिका सभा नव्हे. त्यात प्रश्‍नोत्तरे हा महत्त्वाचा भाग आहे. शहराच्या हिताच्या दृष्टीने आपण महापौरांकडे प्रश्‍न घेऊन गेलो होतो. परंतु, ती त्यांनी स्वीकारली नाहीत. त्यांना पुन्हा एकदा विनंती करणार आहे.
– भाऊसाहेब भोईर, स्वीकृत नगरसेवक.
