mayawati on UP Madarsa Act । बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याची घटनात्मकता कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. बसप प्रमुख सोशल मीडिया साइटवर लिहिले यामुळे यूपीमधील मदरसा शिक्षणावरून निर्माण झालेला वाद आणि हजारो मदरशांच्या अनिश्चिततेचा आता निश्चितच अंत होण्याची शक्यता आहे. याची योग्य अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता विशेषत: उत्तर प्रदेशातील मदरशांना त्यांच्या सुरळीत कामकाजात मान्यता आणि स्थिरता मिळण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने म्हटले की, मदरसा कायद्यातील तरतुदी घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत आहेत आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक अधिकारांचे संरक्षण करतात.
खाजगी मालमत्ता सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी mayawati on UP Madarsa Act ।
याशिवाय खासगी मालमत्तेशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मायावतींनी स्वागत केले आहे. BSP प्रमुखाने लिहिले – तसेच, घटनेच्या कलम 39(B) अंतर्गत प्रत्येक खाजगी मालमत्तेला सामुदायिक मालमत्तेचा भाग न मानण्याचा आणि त्याचे अधिग्रहण थांबवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचे देखील स्वागत आहे. आतापर्यंत सर्व खाजगी मालमत्ता सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी घेण्याचा अधिकार सरकारला होता.
खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा सरकारला अधिकार नाही mayawati on UP Madarsa Act ।
आम्ही तुम्हाला सांगूया की 7:2 बहुमताच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, घटनेनुसार, “सामान्य हितासाठी” सर्व खाजगी मालकीची संसाधने ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारांना नाही. तथापि, भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की सरकार काही प्रकरणांमध्ये खाजगी मालमत्तेवर दावा करू शकते सर्व खाजगी मालकीची संसाधने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 39 (B) अंतर्गत वितरणासाठी सरकारे मिळवू शकतात.
