आता लग्नखर्चाचा हिशेब द्यावा लागणार? (भाग-१)

हुंड्याविषयीच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले की कुटुंबांनी लग्नासाठी झालेल्या खर्चाचा खुलासा करणे अनिवार्य करण्याविषयी विचार करावा आणि त्याविषयी लवकरच नियमही तयार करावा. विवाहाशी निगडित एका वादाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा सल्ला दिला आहे. सरकारने जर असा कायदा बनवला तर हुंडाबळीच्या प्रकरणांमध्ये खूप कमतरता येईल असा त्यामागे तर्क आहे.

भारतात मुलीचे लग्न म्हणजे पालकांसाठी एक मोठे दिव्यच असते. पालकांची ती अग्निपरीक्षा असते, असे म्हटले तर वावगे नाही. मुलीचे लग्न धामधुमीत करून दिले तरीही धाकधूक असते ती मुलीचा हुंड्यासाठी छळ होणार नाही ना ह्याची. काही दिवसांपूर्वी हुंडाबळीच्या प्रकरणांमध्ये अनेकांना अटक करण्यात आल्याने चिंता व्यक्त करत असे मत व्यक्त केले होते की, अशा प्रकरणात अटक करताना पोलिसांनी व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि सामाजिक व्यवस्था यामध्ये संतुलन राखण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, हुंड्यासाठी छळाशी निगडित गुन्हा हा अजामिनपात्र असल्याने अनेकदा या कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर केला जातो. त्याचप्रमाणे हुंड्यासाठी छळाच्या प्रकरणात 15 टक्के प्रकरणांमध्ये शिक्षा होते आणि बहुतांश प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटतात.

हुंड्याविषयीच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना अशा सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले की कुटुंबांनी लग्नासाठी झालेल्या खर्चाचा खुलासा करणे अनिवार्य करण्याविषयी विचार करावा आणि त्याविषयी लवकरच नियमही तयार करावा. विवाहाशी निगडित एका वादाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा सल्ला दिला आहे. उपरोक्त प्रकरणात पीडित पत्नीने आपला पती आणि सासरच्या कुटुंबीयांवर अनेक प्रकारचे आरोप लावले होते, पण वर पक्षाने हुंडा घेणे किंवा तत्सम कोणतीही मागणी केली नसल्याचे सांगितले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आता लग्नखर्चाचा हिशेब द्यावा लागणार? (भाग-२)

या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की लग्नासंदर्भातील वादविवादांमध्ये हुंडा मागण्याविषयी आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची एखादी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे ज्याच्या मदतीने खऱ्या खोट्याची शहानिशा करणे सोपे जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवली आहे आणि निर्देश दिले आहेत की, सरकारने आपल्या कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने या विषयी सरकारची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी. त्याशिवाय सरकारने वर आणि वधू दोन्ही पक्षांना लग्नखर्चाविषयी लग्न अधिकाऱ्याला लेखी स्वरूपात माहिती देणे अनिवार्य करावे आणि त्याविषयी नियम आणि कायदे यांची पडताळणी करून त्यात संशोधन कऱण्याबाबत विचार करावा. त्याव्यतिरिक्त न्यायालयाने असाही सल्ला दिला आहे की, लग्नासाठी कऱण्यात येणाऱ्या खर्चापैकी एक हिस्सा पत्नीच्या बॅंकेच्या खात्यात जमा करता येऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात गरज लागल्यास पत्नी त्याचा वापर करू शकते. ही गोष्ट अनिवार्य करण्यावरही सरकार विचार करू शकते.

– विनायक सरदेसाई

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)