लग्नाच्या आमिषाने शारीरिक संबंधाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. बलात्कार हा सामाजिक गुन्हा असुन पिडीताच्या शरीरावरच नव्हे तर त्याच्या स्वातंत्र्यावरदेखील आघात असतो. खुनी व्यक्ती फक्त शारीरिक हल्ला करतो, मात्र बलात्कारी व्यक्ती असुरक्षीत महिलेच्या आत्म्यावरसुद्धा प्रहार करतो. त्यामुळे लग्नाच्या आमिषाने शरीरसंबंध प्रस्थापित करणाऱ्या अपराध्याचा उद्देश फसवणुकीचा व धोक्‍याचा असेल तर अशा उद्देशाने त्या महिलेची मिळवलेली संमती ही स्वखुशीची संमती समजता येणार नाही. तो बलात्काराचा गुन्हाच ठरेल असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव व न्यायाधीश एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील खंडपीठाने अनुराग सोनी विरुद्ध छत्तीसगढ राज्य या याचिकेत 9 एप्रिल 2019 रोजी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एकूण 33 पानी निकालपत्रात अनेक महत्वपूर्ण बाबी स्पष्ट करीत पूर्वीच्या अनेक निकालांचा संदर्भ देत या निकालाद्वारे विश्‍लेषण केले आहे. लग्नाच्या आमिषाने तीन वेळा शरीरसंबंध प्रस्थापित करुन एका उच्च शिक्षीत मुलीची फसवणूक केल्यामुळे सत्र न्यायालयाने 10 वर्ष सक्तमजुरी व 50 हजाराचा दंड एका डॉक्‍टरला केला. उच्च न्यायालयातील अपिलामधेदेखील हाच निकाल कायम झाला. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तीवादानंतरही खंडपीठाने वेगवेगळ्या टिप्पण्या देत 10 वर्षाच्या शिक्षेऐवजी अपराध घडला तेव्हा लागु असलेली सात वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा कायम केली.
लग्नाच्या आमिषाने शरीरसबंध बलात्कारच (भाग-२)
विशेष म्हणजे अपराधी व पिडीत या दोघांचेही लग्न वेगवेगळ्या ठिकाणी झाले आहे. तरीही न्यायालयाने हा अपराध अक्षम्यच आहे त्यामुळे अपराधी आरोपीच्या शिक्षेत कोणतीच कपात केली नाही.
