मुंबई – किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकर्यांना वेळेत देता यावेत यासाठी राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ घेत असलेल्या 1500 कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासन हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कापसाचे चुकारे देण्यासाठी पणन महासंघ बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून 6.35 टक्के व्याजाने 1500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. या कर्जाला शासन हमी देण्याला आज मंत्रिमंडळाने संमती दिली तसेच शासन हमीसाठी द्यावे लागणारे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात आले आहे. 2020-21 च्या हंगामासाठी केंद्र शासनाने मध्यम धाग्याच्या कापसाला 5515 प्रति क्विंटल तर लांब धाग्याच्या कापसाला 5825 प्रति क्विंटल असा हमी दर निश्चित केला आहे.
राज्यात झालेला समाधानकारक पाऊस, अनुकूल हवामान यामुळे या हंगामात 400 लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन अपेक्षित आहे. कापसाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी असल्याने खुल्या बाजारातील कापसाचे दर कमी झालेले आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारने हमी भावात वाढ केल्याने कापूस पणन महासंघास या हंगामात मागील हंगामापेक्षा मोठ्या प्रमाणात कापसाची हमी भावाने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी पणन महासंघास बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी 6.35 टक्के व्याजदराने 1500 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे. हे कर्ज कापूस उत्पादक शेतकर्यांचे चुकारे अदा करण्यासाठी आवश्यक असल्याने कर्जास हमी मंजूर करण्यात आली आहे.