– बिग्रे. हेमंत महाजन
गुंतवणुकदारांना योग्य परतावा, सुरक्षितता आणि स्थैर्य हवं असतं. या तीनही गोष्टी सध्या भारतात आहेत. भारताएवढा गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित एकही देश जगात नाही.
सागरी वाहतूक हे वाहतुकीचे सर्वाधिक विशाल साधन व वाहतुकीचे सर्वाधिक पर्यावरण प्रेमी साधन आहे. उद्योग सुलभीकरणाच्या बाबत भारताने अनेक सुधारणा केल्या आहेत. जागतिक बॅंकेच्या मानांकनात भारताने 12 स्थानांची उसळी घेतली आहे. सीमापार होणाऱ्या व्यापार प्रक्रियेत खूप सुलभता आणण्यात आली आहे. परवाना प्रक्रियेचे मोठ्या प्रमाणावर उदारीकरण केले आहे. यामध्ये संरक्षण क्षेत्र आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या जहाजबांधणीचा अंतर्भाव आहे. परवाना प्रक्रियेमधून 60 टक्‍के संरक्षण उत्पादनांना वगळले आहे.
थेट परदेशी गुंतवणुकीची बहुतेक क्षेत्रे स्वयंचलित मान्यता मार्गावर वर्ग करण्यात आली आहेत. जहाज बांधणी कारखान्यांना पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या दर्जा देण्यात आला असून, त्यांना बंदरांच्या समकक्ष करण्यात आले आहे. किनारपट्टीवरील जल वाहतुकीसाठी सेवा करातील सूट 70 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. जहाज बांधणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या साधनांना केंद्रीय अबकारी शुल्क आणि सीमा शुल्क करातून वगळले आहे. जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय झेंड्याखाली चालणाऱ्या कंटेनर जहाजांसाठीच्या बंकर इंधनाला केंद्रीय अबकारी शुल्क आणि सीमाशुल्क करातून वगळण्यात आले आहे. नाविकांच्या कराबाबतचा मुद्दा सोडवण्यात आला आहे.
केवळ बंदरं बांधून विकास होत नसतो. त्यासाठी जवळ मालवाहतुकीची केंद्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, गोदामं, इंडस्ट्रियल पार्क, ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर आदी सुविधाही देण्यात येणार आहेत. देशातील मोठ्या बंदरांच्या विकासासाठी अडीचशे अब्ज डॉलरचे 56 प्रकल्प मिळाले आहेत. या बंदरांची क्षमता दुप्पट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पूर्वी ही क्षमता 14 कोटी टन होती, ती आता 30 कोटी टन करण्यात येणार आहे. 1 हजार 208 बंदराचा विकास करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आला, तर निर्यात 11 कोटी टनांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे. सध्याच्या जलवाहतुकीत पाच पटींनी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. जागतिक मंदी असतानाही, भारतातल्या मोठ्या बंदरातील वाहतुकीमध्ये गेल्या दोन वर्षांत 4 टक्‍क्‍यांहून अधिक वाढ झालेली दिसून आली आहे. शिपिंग कॉर्पोरेशन, ड्रेजींग कॉर्पोरेशन आणि कोचीन शिपयार्ड यासारख्या आघाडीच्या कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक नफा कमावला आहे.
भारताच्या लोकसंख्येपैकी 18 टक्‍के लोकसंख्या 72 किनारी जिल्ह्यात राहते. हे किनारी जिल्हे भारताच्या एकूण भू-भागाच्या 12 टक्‍के आहेत. किनारपट्टीवरील लोकांच्या विशेषत: मच्छिमारांच्या विकासासाठी एकात्मिक दृष्टिकोनाची गरज आहे. उपजिविकेच्या संधीचा आणखी विस्तार व्हावा म्हणून आधुनिक मच्छिमार नौका तैनात करण्याची योजना आहे. याखेरीज, मस्त्य व्यवसाय, सागरी व्यवसाय आणि शीतगृहांची श्रृंखला यामध्ये अतिरक्‍त उपयुक्‍तता आणण्यावरही लक्ष केंद्रित आहे.
भारतातल्या बंदर क्षेत्रात खासगी आणि सार्वजनिक बंदर, हे दोनही या क्षेत्राच्या विकासाला हातभार लावत आहेत.
विकासाचा खासगी सार्वजनिक भागीदारी उपक्रम हा या क्षेत्रात यशस्वी झाला असून या क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यात आणि उत्तम प्रघात पाडण्यात सहाय्यकारी ठरला आहे. खासगी बंदरे अतिशय चांगल्या वेगाने वाढत आहेत आणि गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी आपली क्षमता जवळपास दुप्पट केली आहे. एकूण मालवाहतुकीपैकी सुमारे 45 टक्‍के मालवाहतूक ही खासगी बंदरे हातळतात. यापैकी बहुतेक बंदरे नवीन आहेत, त्यांच्यामध्ये अत्याधुनिक सुविधा आहेत आणि ही बंदरे कामगिरी आणि पायाभूत सोयी सुविधांबाबत उत्तम आंतरराष्ट्रीय बंदरांच्या तोडीस तोड आहेत.
जलवाहतुकीद्वारे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन ते तीन टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल. जलवाहतुकीला प्राधान्य दिल्याने देशाची प्रगती वेगाने होईल. देशाचा विचार करता सध्या मोठे इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर हे समुद्री भागापासून दूर आहेत. यामुळे येथे तयार झालेला माल निर्यात करण्यास किंवा बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्यास येणारा खर्च जास्त आहे. भारतमाला प्रकल्पाद्वारे विविध सुसज्ज रस्ते तयार करून इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर किनारपट्टीच्या राज्यांना जोडला जाणार आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळेल. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल.
भारतात वाहतुकीवरील खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 15 टक्‍के आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत हा खर्च दुप्पट आहे. अमेरिकेत वाहतुकीतील 8.3 टक्‍के हिस्सेदारी जलवाहतुकीची आहे. भारतात मात्र एकूण वाहतुकीच्या केवळ अर्धा टक्‍काच जलवाहतूक होते. भारतात अंतर्गत जलवाहतुकीस उपयुक्‍त असे तब्बल 14 हजार 500 जलमार्ग उपलब्ध आहेत. तरीही वर्षाकाठी केवळ 70 ते 80 लाख टन एवढ्याच मालाची वाहतूक जलमार्गाने होते. त्यात आता वाढ होईल.
जलमार्गाने वाहतुकीचा खर्च प्रतिकिलोमीटर प्रतिटन अवघा पन्नास पैसे एवढाच आहे. रेल्वेमार्गाने याच वाहतुकीचा खर्च एक रुपया तर रस्तेमार्गाने ही वाहतूक दीड रुपया प्रतिकिलोमीटर प्रतिटन एवढा येतो. एवढे सगळे फायदे असूनसुद्धा जलमार्ग आणि त्यावरून होऊ शकणारी वाहतूक हे दुर्लक्षित मुद्दे होते. भारत-बांगलादेश प्रोटोकॉल रूटच्या माध्यमातून बांगलादेश, म्यानमार, जपान आणि थायलंडसह पूर्वेकडील व आग्नेय आशियातील अनेक देशांशी व्यापारी संबंध दृढ करता येतील. भारताला मोठा सागरी वारसा लाभल्याने अधिक चांगले सागरी भविष्य घडवायच्या मार्गावर आहोत.
