पुढील आठवड्यात केंद्रीय मंत्री गडकरींसोबत होणाऱ्या बैठकीकडे साऱ्यांचे लक्ष
कापूरहोळ – पुणे-सातारा महामार्गावरील अर्धवट कामे… खेड-शिवापूर टोल नाक्यावरील नित्याचीच वाहतूककोंडी… टोल वसुली कर्मचाऱ्यांची आरेरावी.. नित्याचे अपघात…सर्व नियमांना बगल देवून होणारी टोलवसुली…या सर्वांना कंटाळल्या जनतेतेचा अखेर प्रक्षोभ झाला. रविवारी (दि. 16) टोलनाक्यवर शांततेत धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी प्रशासनाकडून कृती समितीच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्यामुळे हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असले तरी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर पुढील आठवड्यात होणाऱ्या निर्णयानंतर हा टोलनाका पीएमआरडीच्या हद्दी बाहेर हलवला जाणार की नाही यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याने या बैठकीकडे सारे लक्ष लागले आहे.
या महामार्गाचा मुळ ठेकेदार मेसर्स रिलायन्स युटीलिटी इंजिनिअर्सतर्फे मे.पी.एस.टोल प्रा.लि.या कंपनीला 140 कि.मी.म्हणजेच देहूरोड ते आणेवाडी टालनाकाचे काम 10 मार्च 2010 रोजी 6 पदरी रस्ता करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे पूर्ण करण्यासाठी 912 दिवस म्हणजेच जवळपास अडीच वर्षांचा कालावधी दिला होता. त्यासाठी 24 वर्षे म्हणजेच 2034 अखेरपर्यंत टोल वसुली मुदत दिली होती.
हा प्रकल्प भारत सरकाच्या टोल विषय धोरणाचा भाग म्हणजे डी. बी. एफ. ओ. टी. या तत्वानुसार ठेकेदाराला हा प्रकल्प दिला होता. यामध्ये प्रकल्पातचे कामात सदोष डिझाईन केले तर रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण केले नाही. काम अपूर्ण असल्यामुळे ही टोलवसुली एक जानेवारी 2014 पासून बंद व्हायला हवी होती.
मात्र, ती सुरू ठेवून गेल्या 9 वर्षांत तब्बल 1780 कोटी रुपयांची लूट ठेकेदारानं केल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. मार्च 2013 पर्यंत या रस्त्याला सहापदरी करण्याचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण 2020 उजाडल्या नंतरही हे काम प्रलंबित आहे.
या सर्व प्रकरणात सीबीआयकडे 100 पानी फिर्याद दाखल केली आहे. तसेच आयआरसीच्या मानांकनाप्रमाणे रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. मोठे व छोटे पूल सेवा मार्गाची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे 2011 मध्ये सर्व पक्षीयांनी आंदोलन केले होते.त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिल्हा प्रशासन व एनएचआयचे अधिकारी व ठेकेदार यांनी टोलनाका हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही महामार्गाच्या कामात विविध त्रुटी राहील्यामुळे दि. 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी एनएचआयचे प्रकल्प संचालक यांनी वरीष्ठ कार्यालयास टोलवसुली बंद करण्याची शिफारस केली होती.
दरम्यान, दि. 4 जानेवारी 2020 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय व अशासकीय सदस्यांची समिती गठीत करून रस्त्याच्या कामांची पहाणी करून कामातील त्रुटी बाबतचा अहवाल वरीष्ठ कार्यालयास सादर केला होता. त्यालाही योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून करारातील कलम 36. 1 व 37.1 नुसार टोलवसुली तात्काळ बंद करावी, हा टोलनाका तात्काळ पीएमआरडीएच्या हद्दीबाहेर हलवा व संपूर्ण प्रकल्पाची निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी व्हावी व दोषींवर फौजदारी कारवाई व्हावी, या प्रमुख मागण्यासाठी रविवारी (दि. 16) आंदोलन
करण्यात आले.
टोलनाक्याला छावणीचे स्वरूप
पुणे-सातारा महामार्गावर आंदोलनादरम्यान कोणतीाही गडबड होऊ नये म्हणून महामार्गावर तब्बल 1500 पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. यात दोन अप्पर पोलीस अधीक्षक, 6 पोलीस उपधीक्षक, 25 पोलीस निरीक्षक, 54 सहायक निरीक्षक, 780 पोलीस कर्मचारी, चार एसआरपीएफच्या कंपन्या, शिघ्र कृती दलाची चार पथके व अन्य पोलिसांचा फौजफाटा तैनात असल्याने टोलनाक्याला छावणीचे स्वरुप आले होते. मात्र, आंदोलकांनी शांततेत आंदोलन केल्याने पोलिसांना हस्तक्षेप करण्याची गरजच पडली नसल्याने पोलिसांवरील ताण कमी झाला.
आज झालेल्या आंदोलनामध्ये लोकप्रतिनिधी व कृती समिती यांच्यामार्फत जो काही निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्याबद्दल आम्ही कृती समिती म्हणून एक नागरिक म्हणून समाधानी आहोत. त्याचबरोबर केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर जी नियोजित बैठक होणार आहे. ती लवकरात लवकर व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. आजच्या झालेल्या आंदोलनानंतर जो काही निर्णय झाला हे कृती समितीचे खूप मोठे यश आहे
– माउली दारवटकर, निमंत्रक,शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समिती
खेड शिवापूर टोल नाक्यावर वारंवार थांबावे लागत असल्यामुळे पेट्रोल डिझेल वाया जाते. प्रदूषण वाढते आहे. पक्ष बाजूला ठेवून सर्व पक्षीय नेते आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. स्थानिक जनतेचा प्रश्न सुटलाच पाहिजे. रस्त्याची कामे अपूर्ण असल्याने ताबडतोब टोलवसुली बंद करावी. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत तातडीची बैठक घेऊन टोलनाका हटविण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात यईल.
– सुप्रिया सुळे, खासदार
गेली अनेक वर्षे टोलनाका हलवण्यासंदर्भात दरवेळी तात्पुरते बोळवण केली जाते. वेळ मारून नेण्यासाठी टोलनाक्याची वसुली सुरू ठेवली. भोर-वेल्हा विकासासंदर्भात टोल नाक्यामुळे अडचणीत आहे. टोल नाका हटाव 48 आंदोलनकार्यकर्त्यांना तडीपारीचे आदेश प्रशासन बजावतात. मग महामार्गावर गेली अनेक वर्षात महामार्गाच्या कामकाजाच्या त्रुटीमुळे हजारोंच्या संख्येने वाहनचालक व प्रवासी यांचा निष्पाप बळी गेला. त्या संदर्भात संबंधीत अधिकाऱ्यांवर मनुष्य वधाचे गुन्हे दाखल करून त्यांना देश तडीपार करावा.तालुक्याच्या विकासासाठी टोलनाका हद्दपार करणे गरजेचे असल्याची भूमिका सर्व पक्षांची आहे. ब्रिटीश इस्ट इंडीया कंपनी सारखेच काम रिलायन्स कंपनीकडून सुरू आहे.
– संग्राम थोपटे, आमदार