पुणे -राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता आठवी ते दहावीच्या वर्गात शिकत असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील विद्यार्थ्यांसाठी मराठी भाषा फाउंडेशन वर्ग योजना राबविण्यात येणार आहे. आता या योजनेची अंमलबजावणी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालकांमार्फत करण्यात येणार आहे.
अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानाच्या नवीन 15 कलमी कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. त्याद्वारे शासकीय सेवेतील अल्पसंख्याक उमेदवारांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासनाकडून जाणिवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
मराठी भाषेवर प्रभुत्व नसल्यामुळे राज्यातील अल्पसंख्याक समुहातील उमेदवार सर्वसाधारण उमेदवारांच्या तुलनेत विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये मागे पडतात. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी 2006 पासून मराठी भाषा फाउंडेशन वर्ग राबविण्यात येत आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आरोगाच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालायाच्या संचालकामार्फत राबविण्यात येत होती.
अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाच्या वतीने राज्यात नियुक्त केलेले जिल्हानिहाय मानसेवी शिक्षक, जिल्हानिहाय शाळा व विद्यार्थी संख्या, वितरीत केलेले मानधन याची माहिती दर तीन महिन्यास शासनान सादर करावी लागणार आहे.
जिल्हा निरंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळातील शिकवणी वर्गांना दर दोन महिन्यांनी अचानक भेटी देवून शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या हजेरी पत्रकाची व शिकवणी वर्गास तपासणीच्या दिवशी उपस्थित शिक्षक व विद्यार्थी संख्या याची तपासणी करावी लागणार आहे. तपासणी अहवाल तयार करुन तो शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.
या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष यथावशकाश निर्माण करण्यात येणार येणार आहे. मात्र, तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतुदीमधून खर्च भागवावा लागणार आहे. याबाबतचे आदेशही उपसचिव दिनेश सोनवणे यांनी जारी केले आहेत.