93 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन उस्मानाबाद येथे पार पडले. रविवारी संमेलनाच्या अखेरच्या दिवशी मंजूर करण्यात आलेल्या विविध ठरावांमध्ये दरवर्षीच्या प्रथेप्रमाणे कर्नाटकातील मराठी भाषिक सीमाभाग महाराष्ट्रात येण्याबाबतचा ठरावही मंजूर करण्यात आला तसेच सीमाभागात मराठी भाषेची गळचेपी होत असल्याबद्दल निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. पण अशा प्रकारचा ठराव करून मराठी भाषेची गळचेपी थांबणार आहे का, याचा विचार आता करावा लागणार आहे. कारण महाराष्ट्रात उस्मानाबादमध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची तयारी होत असतानाच तिकडे कर्नाटकात बेळगाव आणि इतर सीमाभाग यामध्ये मराठीची गळचेपी होण्याच्या अनेक घटना घडत होत्या.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शूर मावळा असलेल्या सुभेदार तानाजी मालुसरे यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या तानाजी या चित्रपटाची पोस्टर्स ही केवळ मराठी भाषेच्या द्वेषातून बेळगावमध्ये चित्रपटगृहातून खाली उतरवण्यात आली. अर्थात, बेळगावमधील मराठी भाषिक प्रेमींवर या घटनेचा कोणताही परिणाम झाला नाही आणि या शहरांमध्ये तानाजी चित्रपटाला तुफान यश मिळत आहे. लोक रांगा लावून चित्रपटाची तिकिटे काढत आहेत. तानाजी चित्रपटाबाबत अशा घटना घडत असतानाच कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील छोट्या मोठ्या मराठी साहित्य संमेलनावर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. बेळगाव परिसरात अनेक ठिकाणी दरवर्षी प्रादेशिक मराठी साहित्य संमेलने होतात. त्यानिमित्ताने या भागांमध्ये मराठी जिवंत राहते; पण बेळगावसह सीमाभागाचे संपूर्ण कानडीकरण करण्याचा डाव कर्नाटक प्रशासनाने आखला असल्याने त्याचा एक भाग म्हणून या साहित्य संमेलनावर ही बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्षित केलेला सीमाभाग भौगोलिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या जरी कर्नाटकचा भाग असला तरी बेळगावमधील बहुतांशी प्रदेशात मराठी भाषा बोलली जाते. दैनंदिन व्यवहार मराठीतूनच चालतात. हीच गोष्ट कर्नाटक प्रशासनाला सलत असल्याने त्यांनी मराठी साहित्य संमेलनावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळात बेळगाव हा प्रदेश बृहन्महाराष्ट्र म्हणूनच धरला जातो. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या बाहेर अनेक ठिकाणी होतात त्याप्रमाणे बेळगाव येथे पण संमेलन झाले आहे. पण असे संमेलन कधीतरी होते. दुसरीकडे गावागावात दरवर्षी होणाऱ्या छोट्या-छोट्या साहित्य संमेलनांनी सीमाभागात मराठी भाषा घराघरात जिवंत ठेवण्याचे काम केले आहे. पण त्याचाच राग येऊन कर्नाटक प्रशासनाने मराठी भाषेचा विकास बेळगाव भागात होऊ नये यासाठी संमेलनावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असावा. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी सीमा प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यापासून गेल्या काही वर्षांत कर्नाटकात सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही पक्षाचे सरकार नेहमीच बेळगावचे कानडीकरण करण्याच्या विषयाला प्राधान्य देत आले आहे. बेळगावमधील लोकांना कानडी भाषा समजत नसतानाही सर्व शासकीय व्यवहार कानडी भाषेत केले जात आहेत.
साध्या साध्या गोष्टींचे अर्जही कानडी भाषेत असल्यामुळे मराठी भाषिकांना त्रास होतो. दुकानांवरील पाट्याही बदलल्या असून त्या मराठी ऐवजी कानडी भाषेत दिसू लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत जाणीवपूर्वक अशाप्रकारे मराठी भाषेची गळचेपी होत असताना महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने त्याबाबत भूमिका न घेतल्याने कर्नाटकातील सत्ताधाऱ्यांचे फावले असून आणि कानडीकरणाचा सीमाभागात वरवंटा अधिकच जोरात चालू लागला आहे. कर्नाटक नवनिर्माण सेना या नव्याने उदयास आलेल्या पक्षाने तर कर्नाटकात मराठी द्वेषाचा ध्वज खांद्यावर घेतला आहे. मराठी भाषेचा आणि मराठी भाषिकांचा द्वेष करण्याची एकही संधी हा पक्ष सोडत नाही. या पक्षाने घेतलेल्या अतिरेकी भूमिकेमुळे गेल्या महिन्यात कर्नाटकात अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि दंगली झाल्या होत्या.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील बससेवा दीर्घकाळ बंद होती. तेव्हाही महाराष्ट्रातील कोणत्याच राजकीय पक्षाने विशिष्ट भूमिका घेतली नव्हती. महाराष्ट्रात किंवा बृहन्महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दरवर्षी होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये समारोपाच्या वेळी नेहमीच कर्नाटक सरकारचा निषेध करणारा ठराव केला जातो. पण एक कर्मकांड यापलीकडे या ठरावाला काही अर्थ नसतो, असेच आतापर्यंत सिद्ध झाले आहे. कारण आतापर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारने या ठरावाची दखल घेतलेली नाही व त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही केलेल्या ठरावाचा काय परिणाम होणार अशी शंका वाटते. मराठी भाषा आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात पाय रोवलेल्या शिवसेनेचे सरकार सध्या महाराष्ट्रात आहे.
बेळगाव आणि सीमा भागामध्ये मराठी भाषेच्या मुद्द्यासाठी शिवसेनेने नेहमीच चांगली भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सध्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर असल्याने त्यांच्याकडून मराठीची गळचेपी थांबवण्यासाठी काही पावले उचलली जातील अशी आशा आता करावी लागेल. या भागातील मराठी भाषा जागृत ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या छोट्या मोठ्या प्रादेशिक साहित्य संमेलनावर घातलेली बंदी उठवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी प्रथम प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील साहित्यिकांनीही या प्रदेशात जाऊन साहित्य संमेलन भरवण्याची गरज आहे. ज्या सीमा प्रदेशाने मराठी भाषेला अनेक साहित्यिक दिले त्या सीमा प्रदेशातच मराठी भाषेची गळचेपी होत असेल तर ती फार मोठी उपहासाची गोष्ट म्हणावी लागेल. नवीन वातावरणात सध्या साहित्यिक आणि कलाकारांची गळचेपी होत असल्याची आरडाओरड होत असतानाच कर्नाटक प्रशासनाने साहित्य संमेलनावर बंदी घालून मराठी भाषेची गळचेपी चालू केली आहे. या विषयावर महाराष्ट्रातील मराठी साहित्यिक काही बोलणार आहेत की नाही हे पाहावे लागेल.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर केवळ ठराव संमत करून काहीच होणार नाही. ठरावाचा कायम पाठपुरावा करून सीमा प्रदेशात मराठी भाषा जिवंत राहावी यासाठी मराठी साहित्यिकांनी जास्त प्रयत्न करण्याची गरज आहे. साहित्यिकांच्या या प्रयत्नाला महाराष्ट्र शासनाचे पाठबळ मिळाले तर मराठीची गळचेपी थांबण्यात निश्चितच मदत होईल.