इस्लामपूर- सरकारने मराठा आरक्षणा संदर्भात न्यायालयात आणि शासकीय पातळीवर ठोस भूमिका न घेतल्यास आक्रमकपणे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा वाळवा तालुका समन्वय समितीच्या कार्यकर्त्यांनी दिला.
येथील प्रसाकीय इमारतीच्या परिसरात प्रांताधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उपसमिती सदस्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. नायब तहसीलदार उदय पवार यांनी निवेदन स्वीकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला नऊ सप्टेंबर रोजी स्थगिती दिली. या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
मराठा समाजाला केंद्रीय संस्था, शिक्षणात तसेच नोकऱ्यांमध्ये(युपीएससी) आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार सोबत संवाद करणे व त्यावर दबाव आणणे गरजेचे आहे.
मात्र यावर अजिबात चर्चा होताना दिसत नाही. राज्य व केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी. सध्या मराठा आरक्षणाशिवाय पोलीस, शिक्षक व अन्य कोणत्याही नोकर भरती प्रक्रिया पूर्ण करू नये. अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
मराठा समाज सामाजिक,शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल राज्य मागास वर्ग आयोगाने दिलेला आहे.त्याआधारे मराठा समाजाला केंद्राने व न्यायालयाने आरक्षण दिले पाहिजे. आमदार,खासदार,नेते केंद्रसरकारवर मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरूस्तीसाठी दबाव का आणत नाहीत? येणाऱ्या काळात राज्य सरकारने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरीम स्थगीती उठवण्यासाठी ताकदीने प्रयत्न केले पाहिजेत यासह विविध मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रवीण पाटील, दिग्विजय पाटील, आबासाहेब पाटील, उमेश कुरळपकर, विजय महाडिक, प्रा. रमेश पाटील,सागर जाधव ,माणिक व मानसिग मोरे,सचिन व जयवंत पवार, रामभाऊ कचरे, डॉ. अमित सूर्यवंशी, अभिजित शिंदे, उमेश शेवाळे, सुयश पाटील, अतुल, नंदकुमार,सतीश, प्रमोद पाटील यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत. आंदोलनाला हिंसक वळण लागू नये म्हणून मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.