मराठा आरक्षण: राष्ट्रपतींच्या अधिकाराकडे आयोगाचे दूर्लक्ष ; याचिकाकर्त्यांचा दावा

मुंबई: मराठा समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गात समावेश करण्याचा अधिकार हा रात्य सरकारला नाही. घटनेने तो अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना दिला आहे. हे माहित असूनही गायकवाड कमिटीने त्याकडे दुर्लक्ष करून मराठा समाजाला आर्थिक, शैक्षणिक मागासवर्गात समावेश करण्याची शिफारस केली, असा दावा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने आज करण्यात आला. रजा अकादमीच्या वतीने ऍड. सतिश तळेकर यांनी हा दावा केला.
आरक्षण कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

आज सुनावणीच्या सहावच्या दिवशी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सतिश तळेकर यांनी युक्तीवाद करताना आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. केवळ यादी बनवून राज्य सरकारला किंवा केंद्र सरकारकडे तसा प्रस्ताव पाठवून शकते. थेट आरक्षण देऊ शकत नाही याचा पुर्नरच्चार करताना कोणतीही जात नव्याने मागास ठरविण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना घटनेने दिला आहे. हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा माहित असूनही गायकवाड समिती त्याकडे दुर्लक्ष कसे काय करून शकते? असा सवाल उपस्थित केला.

तसेच मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागास असल्याचे घोषित करण्यापूर्वी राज्य सरकारने 102व्या दुरुस्तीनंतर राज्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (एनबीसीसी) चा सल्ला घेतला नसल्याने हे आरेक्षण अवैध आहे, असा दावा केला. आज सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.