मुंबई – संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता विविध स्तरातून प्रतिक्रिया येत आहे. त्यात ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांची प्रतिक्रिया आली असून आता मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा त्यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यालयाने घेतलेला निर्णय अपेक्षित होता, असे डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही व तशी असाधारण परीस्थिती नाही तथा मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध होत नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे दिला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये, ही भूमिका मांडली होती व आजही आमची हीच भूमिका कायम आहे. भविष्यात देखील शासनाने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करु नये, अन्यथा फार मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा डॉ. जिवतोडे यांनी दिला.
दरम्यान केंद्र व राज्यात सत्ता असलेल्या मागील सरकारने गायकवाड समितीचा अहवाल मंजूर करून घेतला व थातुरमातुर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होत नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले, असे डॉ. जिवतोडे यांनी सांगितले.