उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार
आरक्षणाविरोधातील याचिका फेटाळल्या
मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात कायद्यात दुरूस्ती करून मराठा समजाला दिलेले आरक्षण हे वैध आहे. घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षण देण्याची मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येऊ शकतो, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करताना राज्य सरकारला अशा प्रकारे बदल करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा आज दिला. हा निर्वाळा देताना मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि आयोगाच्या शिफारशी सुद्धा कायद्यानुसारच आहे. मात्र, राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणा ऐवजी मागासप्रवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार शिक्षणात 13 आणि नोकऱ्यांमध्ये 12 टक्के आरक्षण ठेवावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याला जयश्री गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीने ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या जनहित याचिकेसह सहा याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 4 विरोधात, तर 2 याचिका आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर 26 मार्चला अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहिर केला. या आरक्षणाविरोधातील सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
न्यायालयाने आज निर्णय देताना प्रामुख्याने राज्य सरकारने कायद्यात नव्याने केलेली दुरूस्ती ही वैध असल्याबरोबरच मराठा समाजाला दिलेले आरक्षणही वैध ठरविले. राज्य सरकारला अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या समाजाला आरक्षण देताना घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षण देण्याची मर्यादा असली तरी त्यात बदल करता येतो. तसा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असा निर्वाळा दिला. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मागासप्रवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि त्यांनी केलेल्या शिफारशीही कायद्यानुसार असल्याचे स्पष्ट केले.
आयोगाने मराठा समाज हा आर्थिक, सामाजीक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. यात केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेल्या घटनादुरुस्तीचा अडसर येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.