नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांचे एकत्रिकरण करण्याचे आदेशही रजिस्ट्रार यांनी दिले आहेत.
Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2
— ANI (@ANI) November 19, 2019
मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. परंतु आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या मराठा आरक्षणावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्यायालयीन लढा लढणारे विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात मराठा समाजाकडून 58 मूकमोर्चे काढण्याच आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. परंतु त्यानंतर मुबंई उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण वैध ठेवलं होतं. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मराठा आरक्षण देतेवेळी घटनापीठाने घालून दिलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचं याचिकेत म्हटले होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी माजी ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच त्यांच्या मदतीसाठी कायदेतज्ज्ञांची एक टीमही नियुक्त करण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा निकाल काय असेल याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.